मुंबई के बाद अब दिल्ली ने भी कह दिया है कि वह 1 मई से टीकाकरण बंद कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से कहा है कि वे 1 मई से टीका लगवाने के लिए लाइन में न खड़े हों।
राजधानी दिल्ली में कोरोना के विस्फोट और उसे संभालने के लिए ज़रूरी संसाधनों की इतनी ज़्यादा किल्लत है कि सत्तारू़ढ़ दल आम आदमी पार्टी के विधायक शोएब इक़बाल ने राष्ट्रपति शासन लगाने की माँग की है।
जजों के लिए दिल्ली के एक पाँच सितारा होटल में 100 कमरे बुक करने के दिल्ली सरकार के फ़ैसले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नाराज़गी जताई है। इस मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए अदालत ने कहा कि उसने कभी इसकी माँग नहीं की।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना टीके को लेकर दो अहम फ़ैसले किए हैं। एक फ़ैसला है 18 साल से अधिक उम्र के हर व्यक्ति को टीका देना। और दूसरा फ़ैसला है मुफ़्त में टीका देना।
दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के बाद अब दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। उसने अरिवंद केजरीवाल सरकार की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि आप से मामला संभल नहीं रहा है, बहुत हो चुका, यदि आप नहीं संभाल सकते हैं, तो हम ये चीजें केंद्र को सौंप देंगे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि राजधानी में 18 साल से ज़्यादा की उम्र के हर व्यक्ति को कोरोना टीका लगाया जाएगा और वह भी मुफ़्त। सरकार ने इसे देखते हुए एक करोड़ 34 लाख ख़ुराकों का ऑर्डर भी दे दिया है।
दिल्ली सरकार लॉकडाउन बढ़ा सकती है। फिलहाल दिल्ली में लॉकडाउन है, जो 26 अप्रैल तक के लिए लगाया गया था। लेकिन सरकार इसे बढ़ाए जाने की संभावना पर विचार कर रही है।
राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन संकट के बीच दिल्ली और केंद्र की सरकारें क्या दिल्ली हाई कोर्ट की आंखों में धूल झोंक रही हैं? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अदालत को विश्वास दिलाए जाने के बावजूद ऑक्सीजन का संकट खत्म नहीं हो रहा है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने चेतावनी दी कि जो कोई ऑक्सीजन आपूर्ति रोकने की कोशिश करेगा, 'उसे लटका दिया जाएगा।' अदालत ने कहा कि यह कोरोना की दूसरी लहर नहीं, बल्कि सुनामी है और सरकार बताए कि वह उसे रोकने के लिए क्या कर रही है।
प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक की तो उसमें विवाद हो गया। मुद्दा उठा था ऑक्सीज़न की कमी का। केजरीवाल ने मुद्दा उठाया
दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑक्सीजन आपूर्ति नहीं करने पर केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि उसके लिए मानव जीवन की कोई कीमत नहीं है। अदालत ने बुधवार को कड़ी टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार से कहा, 'भीख माँगो, किसी से उधार लो या चोरी करो, पर ऑक्सीजन दो।'
