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पेट्रोल, रसोई गैस, खाने वाला तेल... महंगाई ऐसे तो आम लोगों की कमर ही तोड़ देगी!

'महंगाई डायन खाए जात है...' यह नारा अब बीजेपी के पीछे पड़ा है। 2014 से पहले यह कांग्रेस के पीछे पड़ा था। क्या बीजेपी इस नारे से पीछा छुड़ाने की कोशिश करती दिख रही है? पेट्रोल-डीजल से लेकर रसोई गैस व खाने के तेलों के दामों को देखकर क्या लगता है? पेट्रोल के दाम आज लगातार सातवें दिन बढ़े हैं। दिल्ली में पेट्रोल 110.04 रुपए प्रति लीटर पर पहुँच गया है, वहीं डीजल 98.42 रुपए पर है। रसोई गैस सिलेंडर 900 रुपये का हो गया है और सरसों के तेल का दाम 260 रुपये प्रति किलो से भी ज़्यादा है। सब्जियों के दाम ने तो रसोई का बजट गड़बड़ाया ही है। 

आज यानी 2 नवंबर को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल के दामों में फिर से 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में पेट्रोल 110.04 रुपए प्रति लीटर पर पहुँच गया है। वहीं डीजल 98.42 रुपए पर स्थिर है। देश के महानगरों में सबसे महंगा पेट्रोल मुंबई में 115.85 रुपये प्रति लीटर है और डीजल 106.62 रुपये प्रति लीटर है। दाम बढ़ोतरी पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर एक सवाल दागा है। 

उन्होंने ट्वीट में यह जताने की कोशिश की है कि जब अंतरराष्ट्रीय बाज़ार से 105.71 डॉलर प्रति बैरल में कच्चा तेल खरीदकर मई 2014 में पेट्रोल 71.41 रुपये और डीजल 55.49 रुपये में दिया जा रहा था तो अब यह इतना महंगा क्यों है? उन्होंने 2014 से तुलना करते हुए कहा है कि अभी तो अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चा तेल 85 डॉलर प्रति बैरल है तो फिर पेट्रोल क़रीब 110 और डीजल 98 रुपये प्रति लीटर क्यों?

आर्थिक मामलों के जानकार प्रोफ़ेसर संतोष महरोत्रा भी पेट्रोल-डीजल की क़ीमतों पर सवाल उठाते हैं। सत्य हिंदी के कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार आलोक जोशी से बातचीत में प्रोफ़ेसर महरोत्रा कहते हैं, 'महंगाई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि सरकार चाहती यही है। सरकार की सभी नीतियाँ इसी ओर इशारा कर रही हैं कि महंगाई बढ़े।' वह कहते हैं कि सरकार ने अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से मैनेज किया, कोरोना काल को भी बुरी तरह से मैनेज किया। वह कहते हैं कि जो स्टिमुलस पैकेज था वह नाकाफी था। उन्होंने यह भी कहा कि इन हालात से निपटने का तरीक़ा उन्होंने फ्यूल टैक्स के रूप में निकाला। प्रोफ़ेसर महरोत्रा कहते हैं कि जर्मनी, इटली, जापान जैसे देशों में पेट्रोलियम पदार्थों पर 65 फ़ीसदी से ज़्यादा टैक्स नहीं लगाया जाता है, लेकिन भारत में यह 260 फ़ीसदी लगाया जा रहा है और इसी वजह से पेट्रोल-डीजल इतना महंगा है।  
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गैस के दाम

दो दिन पहले ही कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम 266 रुपये बढ़ाया गया है। इसके साथ ही दिल्ली में अब एक सिलेंडर की क़ीमत 2000 रुपये हो गई है। इससे पहले जून 2013 में यह सिलेंडर 1327 रुपये का था। कमर्शियल गैस सिलेंडर में 19 किलो गैस होती है। 

रसोई गैस सिलेंडर का दाम क़रीब 900 रुपये है। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद इसके दाम दोगुने से भी ज़्यादा हो गए हैं। मार्च 2014 में जिस 14.2 किलोग्राम के रसोई गैस सिलेंडर के दाम दिल्ली में 410 रुपये थे उसकी क़ीमत अब 899.50 रुपये हो गई है। 

खाने वाले तेल के दाम में भी ज़बरदस्त उछाल आया है। अभी कुछ महीने पहले ही रिपोर्ट आई थी कि एक साल में ही इनके दाम बेतहाशा बढ़े हैं।

28 मई 2020 से 28 मई 2021 के बीच के सरकारी आँकड़ों के मुताबिक मूंगफली का तेल बीस परसेंट, सरसों का तेल चवालीस परसेंट से ज्यादा, वनस्पति क़रीब पैंतालीस परसेंट, सोया तेल क़रीब तिरपन परसेंट, सूरजमुखी का तेल छप्पन परसेंट और पाम ऑयल क़रीब साढ़े चौवन परसेंट महंगा हुआ था।  

edible oil price rises as petrol-diesel and gas rate touched new high - Satya Hindi

इनमें से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले सरसों के तेल के दाम बढ़ने पर तो सोशल मीडिया पर हंगामा मचा है। आजेडी नेता लालू यादव ने एक ही कंपनी के सरसों के तेल की 1-1 लीटर की दो बोतलों की तसवीर को ट्वीट किया है। इसमें देखा जा सकता है कि पैकेजिंग डेट में दो माह का फासला है और क़ीमतें 235 से बढ़कर 265 रुपये हो गई हैं। 

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2014 में सरसों के तेल के दाम मौजूदा क़ीमतों से आधे से भी कम थे। 2015 में उपभोक्ता मामलों के विभाग के प्राइस मॉनिटरिंग सेल द्वारा संकलित डेटा में दिखाया गया था कि अक्टूबर 2014 से 2015 में इसका मूल्य 90 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 100 रुपये प्रति किलो हो गया था। यानी 2014 से मौजूदा क़ीमतों की तुलना करने पर यह क़रीब तीन गुना ज़्यादा हो गया है। 

सब्जियों के दाम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। कहा जा रहा है कि पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने का भी असर सब्जियों पर पड़ा है। लेकिन इनके दाम कम करने के अभी तक कोई प्रयास नज़र नहीं आ रहे हैं। एक समस्या यह भी है कि कोरोना की वजह से कारोबार भी अटका है और पैदावार भी। लेकिन मांग में कमी की बजाय बढ़ोत्तरी हो रही है। सरकार बढ़ती क़ीमतों को रोकने के लिए क्या कुछ क़दम उठाएगी?

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