अनुच्छेद 370 में बदलाव करने के 7 महीने बाद अब जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने सोशल मीडिया से पाबंदी हटा ली है। हालाँकि लोगों को इंटरनेट की स्पीड 2जी की ही मिलेगी। यह सुविधा पोस्टपैड सिम वाले मोबाइल फ़ोन के लिए ही दी गई है। जम्मू-कश्मीर के गृह विभाग द्वारा स्थिति का जायजा लेने के बाद यह फ़ैसला लिया गया है। इस पर तब से पाबंदी लगी हुई थी जब पिछले साल 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 में बदलाव कर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। इसके साथ ही कई तरह की और भी पाबंदियाँ लगाई गई थीं। इन पाबंदियों को हटाने के लिए देश के अंदर से लेकर अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं तक का सरकार पर दबाव है। इंटरनेट की पाबंदी को लेकर तो देश का सुप्रीम कोर्ट भी कई बार सरकार के प्रति नाराज़गी जता जता चुका है।
सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी को ही जम्मू कश्मीर प्रशासन से इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने के आदेश की समीक्षा करने को कहा था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक व्यवस्था का बेहद अहम अंग है। अदालत के अनुसार, इंटरनेट इस्तेमाल करने की आज़ादी लोगों का मूलभूत अधिकार है और बिना वजह इंटरनेट पर रोक नहीं लगाई जा सकती।
इसके बाद से धीरे-धीरे प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया से प्रतिबंध हटाने का यह फ़ैसला अब आया है।
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