देश में इन दिनों इस बात पर बहस तेज़ है कि लोकतंत्र में आवाज़ उठाने के लिए नागरिकों को सड़क पर उतरने का हक़ है या नहीं। महीनों तक धरने पर बैठना जैसे गंभीर अपराध मान लिया गया है। इसे जुर्म मानने वालों का तर्क है कि उन्हें ऐसा करने का अधिकार नहीं है। इसे जायज़ मान भी लें तो दूसरा सवाल है कि केंद्र सरकार ने आंदोलनकारियों के साथ लंबे समय तक संवाद की कोशिश क्यों नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के दख़ल देने तक तो उनसे कोई चर्चा तक करने नहीं गया। क्या यह निर्वाचित सरकार का लोकतांत्रिक तरीक़ा है?
हुक़ूमते हिंद को यह नहीं भूलना चाहिए कि वह मतशक्ति से सत्ता में आई है और धरने पर बैठे मतदाताओं ने अपने इसी अधिकार का इस्तेमाल किया है। मतदाताओं की ताक़त से चुनी गई सरकार का यह रवैया क्या मतदाता विरोधी नहीं है?
जेपी आंदोलन में हुई थी आगजनी
जेपी ने कहा था कि हम सरकार को स्वीकार करने से ही इनकार कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि हम उन्हें (सरकार) कोई सहयोग नहीं करेंगे और न ही सरकार को कोई टैक्स दिया जाएगा। इसके बाद जगह-जगह आगजनी और हिंसक वारदातें होने लगीं थीं। गुजरात और बिहार में तो सरकारी दफ़्तर जला दिए गए थे। दो अख़बारों के कार्यालय जलाए गए थे। तीन हफ़्ते तक रेल के पहिए जाम कर दिए गए थे। सैकड़ों नौजवानों को बाक़ायदा डायनामाइट से रेलें और पुल उड़ाने का प्रशिक्षण दिया गया था। विपक्षी राजनेताओं ने डायनामाइट का इंतजाम कहां से किया था, कोई नहीं जानता। जॉर्ज फर्नांडीस सिख के वेश में इस आंदोलन की अगुआई कर रहे थे। क्या एक शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन इस तरह से होना चाहिए था?
चुनी हुई राज्य सरकारों को बर्ख़ास्त करने की जेपी की ज़िद का आधार क्या लोकतांत्रिक था? क्या इससे यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि इस आंदोलन के पीछे स्पष्ट रूप से राजनीतिक मंशा थी और जेपी विपक्ष को सत्ता में देखना चाहते थे।
जेपी और इंदिरा गाँधी के बीच क़रीब डेढ़ महीने पत्रों का आदान-प्रदान भी हुआ था। बाद में जेपी ने अपनी ओर से ही संवाद का सिलसिला बंद कर दिया था। उस समय की केंद्र सरकार ने भी इस आंदोलन को अपने ढंग से दबाने की कोशिश की थी। हमारी एक पीढ़ी आपातकाल के उन दिनों में प्रेस सेंसरशिप का विरोध करते हुए पत्रकार बन गई थी। हम तब भी आपातकाल को उचित नहीं मानते थे और न ही आज उसे जायज़ कहते हैं। वह आंदोलन उस समय शांतिपूर्ण तो यक़ीनन नहीं था। उन दिनों तो कहीं पर यह शास्त्रार्थ नहीं हुआ कि लोकतंत्र में अवाम को आंदोलन करने का हक़ है या नहीं जैसा कि दिल्ली में शाहीन बाग़ के आंदोलन के सिलसिले में कहा जा रहा है।
शाहीन बाग़ के आंदोलन को लेकर कहा जा रहा है कि यातायात रोकना अनैतिक है। किसी भी जम्हूरियत में आंदोलन के बुनियादी अधिकार को चुनौती देने का काम कैसे किया जा सकता है?
टेलीविजन चैनलों के परदे गवाह हैं कि जब नागरिकता क़ानून के आंदोलन में हिंसा दाख़िल हुई तो पुलिस की भूमिका कैसी थी। इसके बाद तो कुछ कहने के लिए भी नहीं रह जाता। किसी भी सूरत में अवाम का यह हक़ उससे नहीं छीना जा सकता। हक़ीक़त तो यही है कि अवाम के इस अधिकार की रक्षा का भार भी सरकार पर है।
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