लद्दाख के सीमांत पर भारत और चीन की फ़ौजें अब मुठभेड़ की मुद्रा में नहीं हैं। पिछले दिनों 5-6 मई को दोनों देशों की फ़ौजी टुकड़ियों में जो छोटी-मोटी झड़पें हुई थीं, उन्होंने चीनी और भारतीय मीडिया के कान खड़े कर दिए थे। दोनों तरफ़ के कुछ सेवा-निवृत्त फ़ौजियों और पत्रकारों ने ऐसा माहौल बना दिया था, जैसे कि भारत और चीन में कोई बड़ी मुठभेड़ होनेवाली है। इस मुठभेड़ के साथ नेपाल को भी जोड़ दिया गया। भारत-नेपाल सीमा विवाद को लेकर कई अतिवादी तेवर सामने आ गए। इस तिकोनी लड़ाई को भारत सरकार ने जिस परिपक्वता के साथ संभाला, वह सराहनीय है।
भारतीय रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने दृढ़ता तो दिखाई लेकिन अपनी सीमा-रक्षा को लेकर कोई उत्तेजक बयान नहीं दिया। अब दोनों देशों के फ़ौजी अफ़सरों की बातचीत से तनाव काफ़ी घट गया है। जिन तीन स्थानों से दोनों देशों ने अपनी फ़ौजें 2-3 किलोमीटर पीछे हटा ली हैं, वे हैं- पेट्रोल प्वाइंट, 14, 15, 17। जिन दो स्थानों पर अभी चर्चा होनी है, वे हैं- पेंगांग त्सो और चुशूल! इन दो स्थानों पर भी आशा है कि आपसी समझ तैयार हो जाएगी। भारत चाहता है कि अप्रैल माह में जो स्थिति थी, फ़ौजें, उसी पर लौट जाएँ।
जैसा कि मुझे शुरू से अंदाज़ था कि दोनों देश इस कोरोना-संकट के दौरान कोई नया सिरदर्द मोल लेने की स्थिति में नहीं हैं लेकिन नेपाल की स्थिति कुछ अलग ही है। वहाँ की आंतरिक राजनीति इतनी विकट है कि उसके प्रधानमंत्री के.पी. ओली ने मजबूर होकर भारत के विरुद्ध कूटनीतिक युद्ध की घोषणा कर दी है। उन्हें अपनी पार्टी में अपने विरोधियों का मुँह बंद करने के लिए भारत-विरोध का सहारा लेना पड़ रहा है। उन्होंने सुगौली संधि (1816) की पुनर्व्याख्या करते हुए भारत-नेपाल का एक नया नक्शा गढ़ लिया है, जिसे वह अपनी संसद से पास करा लेंगे।
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