दिल्ली सरकार लॉकडाउन बढ़ा सकती है। फिलहाल दिल्ली में लॉकडाउन है, जो 26 अप्रैल तक के लिए लगाया गया था। लेकिन सरकार इसे बढ़ाए जाने की संभावना पर विचार कर रही है।
राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन संकट के बीच दिल्ली और केंद्र की सरकारें क्या दिल्ली हाई कोर्ट की आंखों में धूल झोंक रही हैं? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अदालत को विश्वास दिलाए जाने के बावजूद ऑक्सीजन का संकट खत्म नहीं हो रहा है।
भारत में बनने वाला कोरोना टीका कोवीशील्ड विदेशों में भारत की तुलना में सस्ते में बिक रहा है। भारतीय कंपनी भारत को वही दवा ऊंची कीमत पर बेच रही है, लेकिन वही कंपनी वही दवा विदेशों को उससे कम कीमत पर निर्यात कर रही है।
रेमडेसिविर नाम की दवा को लेकर देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। जम कर कालाबाज़ारी हो रही है। क़रीब चार हज़ार रुपए की यह दवा 45 से 60 हज़ार में बिक रही है। कुछ जगहों से डेढ़ लाख में मिलने की ख़बर भी आयी है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने चेतावनी दी कि जो कोई ऑक्सीजन आपूर्ति रोकने की कोशिश करेगा, 'उसे लटका दिया जाएगा।' अदालत ने कहा कि यह कोरोना की दूसरी लहर नहीं, बल्कि सुनामी है और सरकार बताए कि वह उसे रोकने के लिए क्या कर रही है।
मध्य प्रदेश के भोपाल में कोरोना के गंभीर रोगियों की जान बचाने के लिये उपयोग किये जा रहे रेमडेसिविर इंजेक्शनों को मेडिकल कॉलेज की नर्स खुले बाज़ार में ब्लैक करवा कर पैसे बना रही थी।
ऐसे समय जब ऑक्सीजन की किल्ल़त और इसकी कमी से कोरोना रोगियों के तड़प-तड़प कर मरने की ख़बरें देश के कई कोने से आ रही हैं, सरकार ने जर्मनी से 23 मोबाइल ऑक्सीजन संयंत्र हवाई जहाज़ से लाने का फ़ैसला किया है।
ऐसे समय जब देश के कोने-कोने से कोरोना संक्रमण फैलने की खबरें आ रही हैं और इससे रोज़ाना प्रभावित होने वाले लोगों की तादाद लगातार बढ़ रही है, सरकार 146 ज़िलों को लेकर ज़्यादा चिंतित है।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण, टीका व ऑक्सीजन की कमी और महामारी से होने वाली मौतों पर लोगों का गुस्सा उबल रहा है अब वह सोशल मीडिया पर फूट पड़ा है। बड़ी तादाद में लोगों ने ट्विटर पर आकर अपने गुस्से का इज़हार किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफ़े की माँग की।
ऑक्सीजन की कमी होने और ऑक्सीजन न मिलने से कोरोना रोगियों के तड़प तड़प कर मरने की खबरों के बीच यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या वाकई देश में ऑक्सीजन उत्पादन खपत से कम है? या ऑक्सीजन की आपूर्ति के साधन नहीं हैं?
प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन को अंतिम विकल्प मानने की सलाह राज्य सरकारों को ऐसे समय दी है जब कुछ जगहों पर लॉकडाउन लगाया गया है और कुछ जगहों पर लगाने की बात चल रही है।