वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें कुछ बेहद अहम फ़ैसले किए गए। वे कौन फ़ैसले हैं और उनका आपसे क्या सीधा संबंध है, पढ़ें।
केंद्र सरकार ने दूरसंचार यानी टेलीकॉम सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से सौ प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही स्पेक्ट्रम फ़ीस चुकाने के लिए चार साल की समय सीमा दी गई है।
नेशनल सैंपल सर्वे के एक अध्ययन में पाया गया है कि भारत में सबसे संपन्न दस प्रतिशत लोगों के पास कुल जायदाद का 50 प्रतिशत है। यह बढ़ती अमीर-ग़रीब की खाई को दर्शाता है।