किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं, लेकिन क्या कृषि की इतनी ही समस्या है? जानिए, किसानों के समग्र मुद्दों का आख़िर कैसे समाधान हो सकता है?
चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग क्या चीन के इतिहास में माओ से आगे निकलना चाहते हैं? जानिए, शीन जिनपिंग के ऐतिहासिक प्रस्ताव के क्या हैं मायने और वह माओ और देंग शियाओपिंग से कैसे अलग हैं।
प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिकी यात्रा से लौटे तो उनका ऐसा स्वागत किया गया जैसे किसी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई हो! लेकिन क्या ऐसा है? आख़िर उनकी इस यात्रा का क्या नतीजा निकला?
तालिबान ने जब अफ़ग़ानिस्तान पर कब्जा जमाया तो उसको समर्थन व मान्यता देने की सबसे पहले बात कहने वालों में से चीन भी एक था। अब तालिबान ने चीन से दोस्ती का इजहार कर तालिबान ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है।
अफ़गानिस्तान में 20 साल तक अमेरिकी सैनिक जमे रहे, तालिबान ने अपने आपको इस दौरान कैसे बचाया, उन्होंने किस तरह अफ़ग़ा सेनान को शिकस्त देकर अफ़ग़ानिस्तान पर क़ब्ज़ा कर लिया, ये सवाल अहम हैं।
बहुत से पर्यावरण शास्त्रियों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन की रोकथाम की जंग हम हार चुके हैं। अब प्रकृति के पलटवार का इंतज़ार करने और उससे बचाव के लिए जो हम से बन सके करने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते।
चीनी कम्युनिस्ट पार्टी इस महीने अपनी स्थापना शताब्दी मना रही है। राजधानी बीजिंग के तियानन्मैन चौक में हुए भव्य शताब्दी समारोह में राष्ट्रपति शी जिन्पिंग ने कहा कि चीन किसी की धौंस में नहीं आएगा। जो चीन को दबाने की ज़ुर्रत करेगा उसका सिर तोड़ दिया जाएगा।
अमेरिका ने आतंकवादियों को पनाह देने वाले जिस इस्लामी कट्टरपंथी तालिबान संगठन की जड़ें उखाड़ने के लिए सितंबर 2001 में अफ़ग़ानिस्तान पर चढ़ाई की थी वह अब उसी से अपना पिंड छुड़ा रहा है। भारत अब वहाँ किस रूप में दिखेगा?
इब्राहीम रईसी ईरान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। पिछले शुक्रवार को हुए राष्ट्रपतीय चुनाव में उन्हें 62 प्रतिशत वोट मिले। निवर्तमान राष्ट्रपति हसन रूहानी दो कार्यकाल पूरे कर लेने के कारण चुनाव नहीं लड़ सकते थे।
ब्रिटेन के प्रतिष्ठित अख़बार गार्डियन को ब्रिटेन के राष्ट्रीय अभिलेखागार से एक दस्तावेज़ हाथ लगा जिसमें साफ़ लिखा है कि काले आप्रवासियों या विदेशियों को महारानी एलिज़ाबेथ के यहाँ केवल सेवकों के रूप में तो रखा जाता था, दफ़्तरी कर्मचारियों के रूप में नहीं।
भारत का कोरोना संकट अब भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गया है। ऑक्सीजन और दवाओं के अभाव में और अस्पतालों में जगह न मिल पाने के कारण लोग बड़ी संख्या में दम तोड़ रहे हैं।
कोविड की महामारी अमेरिका, यूरोप और दक्षिण अमेरिका के देशों के बाद अब भारत में तबाही मचा रही है। इस पर काबू पाने के लिए भारत को भी अमेरिका, यूरोप और चीन की तरह टीकाकरण करना होगा।
भारत में रहने वालों के लिए यह ख़बर नई नहीं है। श्मशानों में जलती चिताओं और दाहकर्म के लिए प्रतीक्षा की कतारों को देख कर कोरोना से मरने वालों के सरकारी आँकड़ों पर संदेह होना स्वाभाविक है।
अमेरिकी इतिहास के सबसे नाटकीय चुनाव में डोनल्ड ट्रंप को हरा कर सत्ता में आए 46वें राष्ट्रपति जोसेफ़ बाइडन से दुनिया को ओबामा से भी बड़े और दूरगामी बदलावों की उम्मीदें हैं।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप पर दूसरी बार महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ़ रिप्रेज़ेंटेटिव्स या प्रतिनिधि सभा ने महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर दिया है। प्रस्ताव में राष्ट्रपति ट्रंप पर तीन आरोप लगाए गए हैं।
ट्रंपवादियों की उग्र भीड़ मंगलवार से ही कैपिटल हिल या संसद भवन के सामने डोनल्ड ट्रंप के समर्थन में और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन तथा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के विरोध में प्रदर्शन कर रही थी।
छह जनवरी को अमेरिका की नवनिर्वाचित संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन होगा, जिसमें निवर्तमान उपराष्ट्रपति माइक पेंस को अपनी चुनावी औपचारिकता निभाते हुए नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की घोषणा करनी है।
ओबामा सरकार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार और उसमें भारत को सदस्यता देने वाले प्रस्ताव के समर्थन में ला खड़ा करने का श्रेय भी बाइडन को ही दिया जाता है।
डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन अमेरिका के बड़े उत्तरी राज्य पेंसिलवेनिया और दक्षिणपूर्वी राज्य जॉर्जिया में राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप से आगे निकल गए हैं।
अमेरिका के ऐतिहासिक और रोमांचक राष्ट्रपति चुनाव में वही हो रहा है जिसका डर था। चुनाव के दिन और उससे पहले हुए भारी मतदान के कारण काँटे की टक्कर वाले पाँच बड़े राज्यों में मतगणना पूरी करने में समय लग रहा है।
अमेरिका में चल रहे 59वें राष्ट्रपति चुनाव ने देश की दो बड़ी कमज़ोरियों को उजागर किया है। पहली यह कि अमेरिका दलगत राजनीति और संकीर्ण विचारधाराओं के आधार पर कितना बँटा हुआ है। दूसरी यह कि राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली में कितनी बड़ी ख़ामियाँ हैं।