नौ मिनट के सफलतापूर्वक देशव्यापी अंधेरे ने आगे आने वाले दिनों की सूरत पर अब काफ़ी रोशनी डाल दी है। जिस बात की इतने दिनों से हमें आशंका थी वह भी अब सच होती दिख रही है। इसमें ग़लत भी कुछ नहीं है। हम इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव को यह कहते हुए बताया गया है कि लॉकडाउन को पूरी तरह से समाप्त करने से पहले यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि अब एक भी कोरोना पॉज़िटिव व्यक्ति राज्य में नहीं बचा है और इसमें वक्त लग सकता है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बीस करोड़ से ऊपर है। इससे लॉकडाउन के ख़त्म होने को लेकर हम खुद हिसाब लगा सकते हैं।
शिवराज अकेले संभाल रहे एमपी
मोदी के नौ मिनट के आह्वान को वास्तव में उनकी भावना के प्रथम चरण का प्रकटीकरण ही माना जाना था। दूसरे चरण की भावना सोमवार को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी के 40वें स्थापना दिवस पर वीडियो बातचीत में प्रकट हुई, जिसके ज़रिए उन्होंने देश भर को संदेश दे दिया कि यह लड़ाई लम्बी चलने वाली है।
नौ मिनट के देशव्यापी जन-समर्थन से उत्साहित मोदी ने कहा कि इसने भारत को इस लम्बी लड़ाई के लिए तैयार कर दिया है। देश शायद प्रधानमंत्री के इस तरह के उद्बोधन की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था। रविवार की रात जिन भी लोगों ने सड़कों पर पटाखे फोड़े होंगे और उधम मचाया होगा, उनकी कल्पना से परे होगा कि आरोपित ‘लॉकडाउन’, आगे किसी स्वैच्छिक ‘लॉक अप’ में भी बदल सकता है।
लॉकडाउन के खुलने की प्रतीक्षा समय बीतने के साथ-साथ हो सकता है इसलिए महत्वहीन होती जाए कि लोग भी अब धीरे-धीरे ‘स्थिति प्रज्ञ’ होने की मुद्रा में पहुँचते जा रहे हैं। कोरोना का ऐसा डर बैठ गया है कि वे अब उस तरह शिकायतें नहीं कर रहे हैं जैसी कि शुरू के दिनों में करते थे। महामारी से निपटने के मामले में दुनिया भी शायद हमारी इसी खूबी की तारीफ़ कर रही है।
प्रधानमंत्री ने भी घरों में बैठे-बैठे चिंतन करने के लिए हमें बहुत कुछ दे दिया है। क्या पता घरों के भीतर ही बंद रहना इतना अच्छा लगने लगे कि लोग बाहर निकलने से ही इनकार करने लगें। इस और भी बड़ी समस्या का तब क्या इलाज होगा?
बड़ी संख्या में बेरोज़गार होंगे लोग
देश के कोई दो सौ उद्योग-प्रमुखों के साथ सीआईआई (कन्फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडियन इंडस्ट्री) द्वारा किए गए ऑनलाइन सर्वे में जो नतीजे आए हैं, वे काफ़ी चौंकाने वाले हैं। सर्वे के अनुसार, कोरोना वायरस की मार और उसके बाद लॉकडाउन के कारण बनी स्थितियों से देशभर में पंद्रह से तीस प्रतिशत लोगों का रोज़गार छिन सकता है। कम्पनियों के राजस्व और उनकी आय में होने वाली कमी के आँकड़े अलग हैं।
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