ख़ामोश! मुल्क में अब सवाल पूछना मना है?

कांग्रेस के 23 बड़े नेताओं ने जब पार्टी में सामूहिक नेतृत्व के सवाल पर अस्पताल में इलाज करवा रहीं सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी और चुपके से उसे मीडिया को जारी भी कर दिया, तब दो चिंताएँ ही प्रमुखता से प्रचारित की गईं या करवाई गईं थीं। पहली यह कि नेतृत्व के मुद्दे को लेकर 136 साल पुरानी पार्टी में व्यापक असंतोष है।

और दूसरी यह कि ‘गांधी-नेहरू परिवार’ पार्टी पर अपना आधिपत्य छोड़कर ‘सामूहिक नेतृत्व’ की माँग को मंज़ूर नहीं करना चाहता जिसके कारण कांग्रेस लगातार पराजयों का सामना करते हुए विनाश के मार्ग पर बढ़ रही है।

कांग्रेस में लोकतंत्र!

कथित तौर पर इन ‘ग़ैर-मैदानी’ और ‘राज्यसभाई’ नेताओं की सोनिया गांधी को लिखी गई चिट्ठी के बाद जिन तथ्यों का प्रचार नहीं होने दिया गया वे कुछ यूँ थे : पहला, इतने ‘परिवारवाद’ के बावजूद कांग्रेस में अभी भी इतना आंतरिक प्रजातंत्र तो है कि कोई इस तरह की चिट्ठी लिखने की हिम्मत कर सकता है और उसके बाद भी वह पार्टी में बना रह सकता है।

इतना ही नहीं, बजट सत्र में पार्टी की तरफ़ से राज्यसभा में बोलने वालों में वे ग़ुलाम नबी आज़ाद और आनंद शर्मा भी शामिल थे, जो सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने वालों में प्रमुख थे।

बीजेपी में लोकतंत्र!

क्या उस ‘परिवार’ की भी कोई भूमिका बची है जिसे यह देश बतौर ‘संघ परिवार’ जानता है? कांग्रेस की तरह सत्तारूढ़ दल में भी क्या ‘सामूहिक नेतृत्व’ की माँग या उसकी कमी को लेकर कोई चिट्ठी कभी लिखी जा सकती है और फिर ऐसा व्यक्ति पार्टी की मुख्य धारा में बना भी रह सकता है?

लोगों को कुछ ऐसे नामों की जानकारी हो सकती है जिन्होंने कभी चिट्ठी लिखने का साहस किया होगा पर उनकी आज क्या स्थिति और हैसियत है, अधिकारपूर्वक नहीं बताया जा सकता।

संयोग से उपस्थित हुए इस कठिन कोरोना काल ने इन्हीं लोगों को सरकार और संसद बना दिया है। 

किसानों के पेट से जुड़े क़ानूनों को वापस लेने का निर्णय अब उस संसद को नहीं करना है जिसमें उन्हें विवादास्पद तरीक़े से पारित करवाया गया था बल्कि सिर्फ़ एक व्यक्ति की ‘हाँ’ से होना है। किसानों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत भी कोई अधिकार सम्पन्न समिति नहीं, बल्कि एक ऐसा समूह करता रहा है जिसमें सिर्फ़ दो-तीन मंत्री हैं और बाक़ी ढेर सारे नौकरशाह अफ़सर।

फ़ैसलों की ‘लोकेशन’ कहाँ है?

कोई सवाल नहीं करना चाहता कि इस समय बड़े-बड़े फ़ैसलों की असली ‘लोकेशन’ कहाँ है! देश को सार्वजनिक क्षेत्र के मुनाफ़ा कमाने वाले उपक्रमों की ज़रूरत है या नहीं और उन्हें रखना चाहिए अथवा उनसे सरकार को मुक्त हो जाना चाहिए, इसकी जानकारी बजट के ज़रिए बाद में मिलती है और संकेत कोई बड़ा पूर्व नौकरशाह पहले दे देता है।

हो सकता है आगे चलकर यह भी बताया जाए कि राष्ट्र की सम्पन्नता के लिए सरकार को अब कितने और किस तरह के नागरिकों की ज़रूरत बची है। किसान कांट्रैक्ट पर खेती के क़ानूनी प्रावधान के ख़िलाफ़ आंदोलन कर रहे हैं और सरकार में वरिष्ठ पदों पर नौकरशाहों की कांट्रेक्ट पर भरती हो रही है। फ़ैसलों की कमान अफ़सरशाही के हाथों में पहुँच रही है और वरिष्ठ नेता हाथ जोड़े खड़े ‘भारत माता की जय’ के नारे लगा रहे हैं।

जैल सिंह के बयान पर मचा था बवाल!

दिवंगत ज्ञानी ज़ैल सिंह ने वर्ष 1982 में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के सिलसिले में कथित तौर पर इतना भर कह दिया था : ’मैं अपनी नेता का हर आदेश मानता हूँ। अगर इंदिरा जी कहेंगीं तो मैं झाड़ू उठाकर सफ़ाई भी करूँगा', और देश में तब के विपक्ष ने बवाल मचा दिया था। आज खुलेआम व्यक्ति-पूजा की होड़ मची है, जिसमें न्यायपालिका की कुछ हस्तियाँ भी शामिल हो रही हैं।

और, अगर सोमवार को संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री का उदबोधन सुना गया हो तो, तमाम ‘आंदोलनजीवी’ और ‘परजीवी’ भी। संभवतः देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जी डी पी में वृद्धि की ‘दर’ को इसी ‘डर’ के बूते दो अंकों में पहुंचाया जाएगा।

पुरानी भारतीय फ़िल्मों में एक ऐसी माँ का किरदार अक्सर शामिल रहता था जो अचानक प्राप्त हुए किसी सदमें के कारण जड़ हो जाती है, कुछ बोलती ही नहीं। डॉक्टर बुलाया जाता है। वह नायक को घर के कोने में ले जाकर सलाह देता है,: ‘इन्हें कोई बड़ा सदमा पहुँचाहै। इन्हें दवा की ज़रूरत नहीं है, बस किसी तरह रुला दीजिए। ये ठीक भी हो जाएँगी और बोलने भी लगेंगीं‘! देश भी इस समय जड़ और किंकर्तव्यविमूढ़ हो गया है। उसे भी ठीक से रुलाए जाने की ज़रूरत है जिससे कि बोलने लगे। दिक़्क़त यह है कि देश की फ़िल्म में नायक और डॉक्टर दोनों ही नदारद हैं।