मंदिर-मसजिद : विचार-मंथन ज़रूरी

अब से 30 साल पहले जब बाबरी मसजिद विवाद ने बहुत जोर पकड़ लिया था, तब नरसिंहराव सरकार बाबरी मसजिद के विवाद को तो हल करना चाहती थी, लेकिन इस तरह के शेष सभी विवादों को विराम देने के लिए वह 1991 में एक क़ानून ले आई। इस क़ानून के मुताबिक़, देश के हर पूजा और तीर्थ स्थल जैसे हैं, उन्हें वैसे ही बनाए रखा जाएगा, जैसे कि वे 15 अगस्त 1947 को थे।

पूजा स्थल क़ानून को चुनौती

अब इस क़ानून को वकील अश्विन उपाध्याय ने अदालत में चुनौती दी है। उनके तर्क हैं कि मुसलमान हमलावरों ने देश के सैकड़ों-हज़ारों मंदिरों को तोड़ा और भारत का अपमान किया। अब उसकी भरपाई होनी चाहिए। उसे रोकने का 1991 का क़ानून इसलिए भी ग़लत है कि एक तो 15 अगस्त 1947 की तारीख मनमाने ढंग से तय की गई है। उसका कोई आधार नहीं बताया गया। 

भूचाल की तैयारी?

हिन्दू-मुसलमान मामला नहीं!

मेरी अपनी राय है कि मंदिर-मसजिद के मामले हिंदू-मुसलमान के मामले हैं ही नहीं। ये मामले हैं- देशी और विदेशी के! विदेशी हमलावर मुसलमान ज़रूर थे लेकिन उन्होंने सिर्फ मंदिर ही नहीं तोड़े, मसजिद भी तोड़ीं। उन्होंने अपने और पराए मजहब, दोनों को अपनी तलवार की नोंक पर रखा।

यह खेल मजहब का नहीं, सत्ता का रहा है। लेकिन सैकड़ों वर्षों के अंतराल ने इसे हिंदू-मुसलमान का सवाल बना दिया है। नेता लोग इसे लेकर राजनीति क्यों नहीं करेंगे? लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत का यह कहना काफी ठीक है कि इस मुद्दे पर देशवासी जरा धैर्य रखें, सारे पहलुओं पर विचार करें और सर्वसम्मति से ही फैसला करें। इस मुद्दे पर देश में जमकर विचार-मंथन आवश्यक है।