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चुनाव सुधार के असल सवालों को ढँकने का खेल

लोकसभा चुनाव के बीच ही केंद्र की मौजूदा सरकार के एक महत्वपूर्ण हुक़्मरान अमिताभ कांत ने भारत में मतदान को क़ानूनी रूप से अनिवार्य करने की ज़रूरत पर बहस छेड़ने की कोशिश की है। क्या उन्हें इसके नुक़सान का अंदाज़ा है?

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