NRC Assam

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15 दस्तावेज़ों के बाद भी नहीं साबित हुई नागरिकता, रूला देगी जाबेदा की कहानी

असम में एनआरसी की अंतिम सूची से बाहर रह गये लाखों लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। वे घुट-घुटकर मरने को मजबूर हैं। जाबेदा बेगम की भी ऐसी ही कहानी है।

एनआरसी-नागरिकता क़ानून पर असम के युवा ग़ुस्से में क्यों हैं?

एनआरसी के बाद नागरिकता क़ानून का भी असम में ज़बरदस्त विरोध है। हिंसक प्रदर्शन के बाद ज़िंदगी पटरी पर तो लौट गई है, लेकिन अब स्थिति क्या है? युवा क्या सोचते हैं? उनमें ग़ुस्सा क्यों भरा है? यह विरोध क्यों है? देखिए असम में युवाओं से बातचीत के आधार पर वरिष्ठ पत्रकार स्मिता शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट।

दस्तावेज़ी बनाम असली नागरिकता - ग़रीबी नहीं, ग़रीबों को भगाने की मुहिम!

करोड़ों लोगों को किन दस्तावेज़ों के बूते लाइनों में लगकर अपनी ‘भारतीयता’ साबित करने को कहा जा रहा है? नोटबंदी में तो वे दूसरों के ’काले को’ लाइनों में लगकर सफेद कर रहे थे।

असम: नागरिकता क़ानून और एनआरसी विरोध के सबक़

उत्तर-पूर्व के लोगों की शिकायत है कि दिल्ली के पत्रकार एनआरसी और नागरिकता संशोधन क़ानून में उनके विरोध को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हैं। इस सिलसिले में उत्तर-पूर्व में लंबे समय तक रिपोर्टिंग करने वाले वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार से बात की शीतल पी सिंह ने। देखिए शीतल के सवाल में।

एनआरसी : 30 साल सेना में काम करने वाले को विदेशी क़रार दिया

कारगिल युद्ध के हीरो मुहम्मद सना उल्लाह असम के डीटेंशन कैंप यानी बंदी गृह में बंद हैं। सेना में 30 साल तक काम करने और ऑनरेरी लेफ़्टीनेंट के पद से सम्मानित किए जाने के बावजूद उनसे नागरिकता साबित करने को कहा गया। बाद में उन्हें विदेशी घोषित कर डीटेंशन कैंप भेज दिया गया। पूरी बात सत्य हिन्दी पर बता रहे हैं प्रमोद मल्लिक।