प्रवासी मज़दूरों के घर लौटने के मुद्दे पर एक बेहद अहम फ़ैसले में गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि या तो राज्य सरकारें उनका भाड़ा चुकाएँ या रेलवे उनका भाड़ा माफ़ करे।
रेलवे का किराया 5 साल बाद एक फिर बढ़ाया जा सकता है। इसके संकेत ख़ुद रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वी. के. यादव ने दिये हैं। उन्होंने कहा है कि रेलवे अपने यात्रियों और माल ढुलाई शुल्क को 'युक्तिसंगत' करने की प्रक्रिया में है।
