कोरोना के चलते उत्तर प्रदेश में वसूली, कुर्की की कार्रवाई पर उच्च न्यायालय ने रोक दी है। इन सबके बाद नागरिकता संशोधन क़ानून यानी सीएए विरोधी हिंसा के आरोपियों को नोटिस, कुर्की, वसूली, मुक़दमों का सिलसिला रुका नहीं है।
नागरिकता संशोधन क़ानून को लेकर केंद्र सरकार अपने कड़े रुख से पीछे हटती नहीं दिख रही है। हालांकि एनआरसी और एनपीआर पर उसे ज़रूर पीछे हटना पड़ा है। उत्तर प्रदेश में वसूली वाले होर्डिंग्स को लेकर खासा बवाल हो चुका है और योगी सरकार इन होर्डिंग्स को हटाने के लिये तैयार नहीं है।
