सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना पर सुनवाई के दौरान कहा है कि इंटरनेट पर किसी भी नागरिक को अपनी तकलीफ़ों को बयान करने से न रोकें और अगर ऐसा हुआ तो उसे अदालत की अवमानना माना जायेगा।
केरल हाई कोर्ट ने डिजिटल न्यूज़ मीडिया और सोशल मीडिया को नियंत्रित करने वाले क़ानून पर केंद्र सरकार को नोटिस दिया है। हाई कोर्ट ने 'लाइव लॉ' की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को यह नोटिस जारी किया है।
Satya Hindi News Bulletin। सत्य हिंदी समाचार बुलेटिन। सोशल मीडिया, ओटीटी के लिए नए नियमों का एलान, 3 महीने में लागू होंगे । प्रसाद : मीडिया का इस्तेमाल हिंसा भड़काने के लिए न हो
आखिर सरकार की मंशा क्या है ? क्या वो टीवी की तरह डिजिटल को भी अपने हिसाब से चलाना चाहती है ? आशुतोष के साथ चर्चा में आलोक जोशी, अंकित लाल, विराग गुप्ता, हरजिंदर, नीरेंद्र नागर।
ट्विटर पर कार्रवाई के बीच सूचना एवं तकनीकी मंत्री रविशंकर प्रसाद अपने ख़ास अंदाज़ में बारंबार कह रहे हैं कि विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को भारतीय संविधान एवं क़ानूनों का पालन करना ही पड़ेगा।
Aaj ka Agenda। केरल की लेफ्ट सरकार ने क्यों पीछे खींचे कदम? कांग्रेस में रार खत्म भी होगी? कोरोना वायरस की दूसरी लहर आने की आशंका, तैयार है भारत? Satya Hindi
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सरकार ने न्यूज़ पोर्टल और नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, प्राइम वीडियो और हॉटस्टार जैसे मनोरंजन सामग्री देने वाले ऑनलाइन प्लैटफ़ॉर्म को सूचना व प्रसारण मंत्रालय के तहत लाने का फ़ैसला किया है।
