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प्रधानमंत्री मोदी की अफ़ग़ान नीति में नया क्या?

अफ़ग़ानिस्तान पर मोदी सरकार की विदेश नीति क्या है? शांघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ़ग़ानिस्तान में सर्वसमावेशी सरकार और आतंक-मुक्ति की बात पर जोर दिया। लेकिन इसमें नया क्या है? 
डॉ. वेद प्रताप वैदिक

शांघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार अफ़ग़ानिस्तान पर अपना मुँह खोला। उन्हें बधाई, उनके जन्मदिन की भी! पिछले डेढ़-दो महीने से ऐसा लग रहा था कि भारत की विदेश नीति से हमारे प्रधानमंत्री का कुछ लेना-देना नहीं है। उन्होंने विदेश नीति बनाने और चलाने का सारा ठेका नौकरशाहों को दे दिया है लेकिन अब वे बोले और अच्छा बोले। उन्होंने अफ़ग़ानिस्तान में सर्वसमावेशी सरकार और आतंक-मुक्ति की बात पर जोर दिया, जो बिल्कुल ठीक थी लेकिन उसमें नया क्या था? वह तो सुरक्षा परिषद और मानव अधिकार आयोग की बैठक में सभी राष्ट्र कई बार प्रस्ताव पारित कर चुके हैं। 

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सबसे ज़्यादा खेदजनक बात यह हुई कि इस शांघाई संगठन की बैठक में भाग लेनेवाले राष्ट्रों में से चीन, रूस, पाकिस्तान और ईरान ने अपनी एक अलग बैठक की। इन चारों राष्ट्रों ने भारत को पूछा तक नहीं। भारत को अछूत मानकर इन राष्ट्रों ने उसे अलग बैठाए रखा। ये यह बताएँ कि भारत की ग़लती क्या है?

भारत ने आज तक हमेशा अफ़ग़ानिस्तान का भला ही किया है। उसने वहाँ कभी अपना कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं किया। अफ़ग़ानिस्तान की आम जनता में भारत के लिए जो सराहना का भाव है, वह दुनिया के किसी राष्ट्र के लिए नहीं है। 

आज अकालग्रस्त अफ़ग़ानिस्तान की जैसी मदद भारत कर सकता है, दुनिया का कोई राष्ट्र नहीं कर सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि सारे पड़ोसी राष्ट्रों के दिल में यह बात घर कर गई है कि भारत सरकार की कोई अफ़ग़ान नीति नहीं है। वह अमेरिका का पिछलग्गू बन गया है। 

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इस धारणा को ग़लत साबित करते हुए हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी को आश्वस्त किया है कि वे हमारे सेनापति बिपिन रावत के चीन-विरोधी बयान से भी असहमत हैं और भारत किसी तीसरे देश (अमेरिका) के कारण चीन से भारत के आपसी संबंधों को प्रभावित नहीं होने देगा। यह तो बहुत अच्छा है लेकिन अफ़ग़ानिस्तान के मुद्दे पर भी हम यह बात क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? 

 

नरेंद्र मोदी का यह आशय ठीक है कि तालिबान सरकार को मान्यता देने में जल्दबाज़ी न की जाए लेकिन अफ़ग़ान जनता की मदद में कोताही भी न की जाए।

तालिबान से संपर्क किए बिना इस नीति पर हम अमल कैसे करेंगे? अब अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने चीन को घेरने के लिए सामरिक समझौता, नाटो की तरह कर लिया है लेकिन अमेरिका का सारा जोर चीन के ख़िलाफ़ लग रहा है। उसे दक्षिण और मध्य एशिया की कोई चिंता नहीं है, जो भारत का सदियों पुराना परिवार (आर्यावर्त्त) है। 

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अमेरिका से भारत के रिश्ते मधुर रहें, यह मैं चाहता हूँ लेकिन हमें अपने राष्ट्रहित को भी देखना है या नहीं? यदि चीन, पाकिस्तान, रूस और ईरान जैसे राष्ट्र तालिबान की वर्तमान सरकार से ख़तरा महसूस कर रहे हैं और उससे निपटने का इंतज़ाम कर रहे हैं तो हम हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हुए हैं?

(लेखक, भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष हैं। डॉ. वेद प्रताप वैदिक के ब्लॉग से साभार।)

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डॉ. वेद प्रताप वैदिक

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