डिजिटल मीडिया गाइडलाइन : सरकार से सवाल पूछने पर अंकुश की तैयारी 

गनीमत यही है कि सरकार ने सेंसर बोर्ड बनाने की जगह आत्म नियंत्रण या सेल्फ़रेगुलेशन का प्रस्ताव रखा है। ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म को कहा गया है कि उम्र के हिसाब से पाँच अलग-अलग श्रेणियाँ बनाई जाएँ और कार्यक्रम के पहले साफ़ बताया जाए कि यह किस श्रेणी का प्रोग्राम है। यही नहीं, बच्चों तक ग़लत सामग्री न पहुँचे इसके लिए उन्हें अपने ऐप में ही पैरेंटल लॉक का इंतज़ाम भी करना होगा। 

उधर ख़बरों वाले प्लेटफ़ॉर्म से तो कहा जा रहा है कि उन्हें बताना होगा कि वो कब, क्या, कहाँ और कैसे प्रकाशित कर रहे हैं। यही नहीं, उन्हें सरकार को अपने सदस्यों या सब्स्क्राइबरों की गिनती भी बतानी होगी। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि नए नियमों के लागू होने के तीस दिन के भीतर इसमें दी गई शर्तें पूरी करनी होंगी।

लेकिन ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म या फिल्मकारों से कहीं बड़ी मुश्किल ख़बरों के काम में आने वाली है। मेरे जैसा कोई पत्रकार अपना अकेला यू-ट्यूब चैनल चला रहा है। कोई अकेले या चार पांच लोग मिलकर एक वेबसाइट चला रहे हैं। कुछ इससे थोड़े बड़े आकार के हैं। और बहुत से बड़े मीडिया हाउस एक साथ टीवी, प्रिंट, रेडियो और डिजिटल का काम कर रहे हैं। सबके संसाधन और क्षमताएँ अलग-अलग हैं। लेकिन सरकार सबको एक ही डंडे से हाँकना चाहती है।

जाहिर है यह न जाने कितने पोर्टल्स या यू ट्यूब चैनलों के लिए काम बंद करने के अलावा कोई रास्ता छोड़ेगा नहीं। और इससे भी बड़ी समस्या यह है कि सरकार ख़ुद ख़बरों या विश्लेषण के काम को नियंत्रित करने की ताक में है। नियमों के हिसाब से संस्थानों में तो तीन स्तर की व्यवस्था होनी ही चाहिए, लेकिन इसके बाद भी सरकार तमाम मंत्रालयों के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों की एक समिति बनायेगी जो मीडिया की शिकायतें सुनेगी। इस समिति की सिफारिश पर सूचना मंत्रालय किसी चैनल या प्लेटफॉर्म को चेतावनी दे सकता है, माफ़ी मांगने को कह सकता है या भूल सुधार करने य सामग्री हटाने को भी कह सकता है। आख़िरी फ़ैसला सूचना प्रसारण सचिव के हाथ में होगा।