उत्तर प्रदेश में एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून के इस्तेमाल पर सवाल उठते रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 120 मामलों में से 94 मामलों को खारिज कर दिया और हिरासत में लिए गए आरोपियों को रिहा करने का आदेश दिया।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर संगीता श्रीवास्तव ने मसजिदों से सुबह की नमाज़ की अज़ान का यह कह कर विरोध किया है कि इससे उनकी नींद टूट जाती है और वे उसके बाद सो नहीं पाती हैं।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को ज़िला प्रशासन से कहा है कि वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के ख़िलाफ़ न जाए। कोर्ट एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इसमें कहा गया था कि सीतापुर प्रशासन ने किसानों को नोटिस जारी किया है।
अंतरधार्मिक शादी को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोर्ट ने बुधवार को कहा है कि विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह का नोटिस प्रकाशित करना अनिवार्य नहीं होगा। यह शादी करने वाले युवक-युवती की पसंद पर निर्भर करेगा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ प्रदर्शन के दौरान नाबालिगों की कथित अवैध हिरासत पर योगी सरकार से जवाब तलब किया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकता क़ानून का प्रदर्शन कर रहे जिन लोगों से सार्वजनिक संपत्ति के नुक़सान के रुपये वसूलने के लिए नोटिस भेज दिया गया था, उस पर इलाहाबाद कोर्ट ने रोक लगा दी है।
