Satya Hindi news Bulletin सत्य हिंदी समाचार बुलेटिन। CBI-ED अध्यादेश: खड़गे बोले संसद में उठाएंगे मुद्दा, विपक्ष एकजुट रहे । 'वे सब नियंत्रित करना चाहते हैं जैसे वे 100 साल तक शासन करने जा रहे हैं'
केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के निदेशक अपने पद पर अब पांच साल तक बने रहे सकते हैं. केंद्र सरकार ने दो अध्यादेशों के जरिए उनका अधिकतम कार्यकाल बढ़ाया ! वो भी ठीक संसद के शीतकालीन सत्र से पहले। क्या है सरकार की मंशा? क्या सरकार कुछ मामलों को दबाना चाहती है?
जिस फ्रांसीसी मीडिया वेबसाइट मीडियापार्ट की रिपोर्ट के आधार पर राफ़ेल सौदे में फ्रांस में न्यायिक जाँच शुरू हुई है, उसने अब भारत में सीबीआई द्वारा जाँच नहीं किए जाने पर विस्फोटक रिपोर्ट दी है। जानिए इसने क्या दावा किया।
केंद्रीय जाँच ब्यूरो यानी सीबीआई क्या इस रहस्य का पता लगा पाएगी कि कथित सुसाइड नोट सही या ग़लत? या फिर उस नोट में किस 'अपमान के साथ नहीं जीने' की बात महंत ने की थी?
अनिल देशमुख की प्रारंभिक जाँच रिपोर्ट लीक करने के लिए सीबीआई के एसआई अभिषेक तिवारी ने क्या आईफ़ोन 12 प्रो फ़ोन घूस के तौर पर लिया था। जानिए सीबीआई ने अपने एफ़आईआर में क्या- क्या आरोप लगाए हैं...।
अनिल देशमुख की वह प्रारंभिक जाँच रिपोर्ट लीक हो गई जिसमें जांच अधिकारी ने देशमुख के खिलाफ जाँच को बंद करने की सिफारिश करते हुए कहा कि उन्होंने 'कोई संज्ञेय अपराध नहीं' किया है। इसी मामले में देशमुख के वकील को गिरफ़्तार किया गया।
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 100 करोड़ रुपए वसूली मामले में क्लीन चिट दे दी गई है। इसके बावजूद उनके ख़िलाफ़ मामला क्यों दर्ज किया गया है?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धनबाद जज उत्तम आनंद की कथित हत्या के मामले की सीबीआई जाँच झारखंड हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में होगी। वह सीबीआई जाँच की प्रगति की साप्ताहिक निगरानी करेंगे।
भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना ने धनबाद के न्यायाधीश उत्तम आनंद की कथित हत्या के मामले में कहा है कि जब निचली अदालतों के जज धमकियों के बारे में शिकायत करते हैं तो सीबीआई और ऐसी ही दूसरी जाँच एजेंसियाँ कोई प्रतिक्रिया नहीं देती हैं।