केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के निदेशक अपने पद पर अब पांच साल तक बने रहे सकते हैं. केंद्र सरकार ने दो अध्यादेशों के जरिए उनका अधिकतम कार्यकाल बढ़ाया ! वो भी ठीक संसद के शीतकालीन सत्र से पहले। क्या है सरकार की मंशा? क्या सरकार कुछ मामलों को दबाना चाहती है?
सीबीआई चीफ़ की नियुक्ति के मामले में सीजेआई एनवी रमना के द्वारा नियमों का हवाला देने के बाद इस पद की दौड़ में चल रहे तीन दावेदारों में से दो बाहर हो गए हैं।
