कोरोना संकट के दौरान बड़ी मात्रा में फैबीफ्लू दवा खरीदने के मामले में गौतम गंभीर फँसते जा रहे हैं। ड्रग कंट्रोलर विभाग ने जो गंभीर को क्लीन चिट वाली रिपोर्ट दी उस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट उस कागज पर लिखे जाने के क़ाबिल नहीं है।
Satya Hindi news Bulletin। सत्य हिंदी समाचार बुलेटिन। हाईकोर्ट ने गंभीर के दवा जमाखोरी केस में जांच पर ड्रग्स कंट्रोलर को लताड़ा । सुप्रीम कोर्ट ने कहा- वक्त आ गया है कि देशद्रोह की सीमा तय की जाए
दिल्ली हाई कोर्ट ने इसकी जाँच करने के लिए कहा है कि बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने बड़ी मात्रा में फैबी फ्लू की दवा कैसे पाई। वह भी तब जब इस दवा की भारी किल्लत थी।
कांग्रेस पार्टी के नेता और दूसरे लोग कोरोना महामारी को देखते हुए सेंट्रल विस्टा परियोजना को रद्द करने की मांग कर रहे हैं और ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार इस पर पूरी तरह अड़ी हुई है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को अदालत की अवमानना का नोटिस दिया है। अदालत ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि आपको सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना ही होगा।
Satya Hindi news Bulletin। सत्य हिंदी समाचार बुलेटिन। दिल्ली हाईकोर्ट की केंद्र को चेतावनी, ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो अवमानना मानेंगे । दिल्ली के बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 8 की मौत ।
दिल्ली के बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से एक डॉक्टर समेत आठ लोगों के मारे जाने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को ज़बरदस्त फटकार लगाते हुए कहा है कि चाहे जहाँ से हो, दिल्ली को 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ऱोज दो।
Satya Hindi News Bulletin। सत्य हिंदी समाचार बुलेटिन। मद्रास हाईकोर्ट : पिछले 14 महीनों में सरकार क्या करती रही? हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा - केंद्रीय सरकार को कौन विशेषज्ञ हैं जो परामर्श दे रहे हैं?
Satya Hindi News Bulletin। सत्य हिंदी समाचार बुलेटिन ।दिल्ली हाईकोर्ट : हमने कब 5 स्टार होटल में सुविधा मांगी थी? Never Asked For Beds At 5-Star Hotel For Judges: Delhi High Court
जजों के लिए दिल्ली के एक पाँच सितारा होटल में 100 कमरे बुक करने के दिल्ली सरकार के फ़ैसले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नाराज़गी जताई है। इस मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए अदालत ने कहा कि उसने कभी इसकी माँग नहीं की।
दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के बाद अब दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। उसने अरिवंद केजरीवाल सरकार की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि आप से मामला संभल नहीं रहा है, बहुत हो चुका, यदि आप नहीं संभाल सकते हैं, तो हम ये चीजें केंद्र को सौंप देंगे।
राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन संकट के बीच दिल्ली और केंद्र की सरकारें क्या दिल्ली हाई कोर्ट की आंखों में धूल झोंक रही हैं? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अदालत को विश्वास दिलाए जाने के बावजूद ऑक्सीजन का संकट खत्म नहीं हो रहा है।
Satya Hindi news Bulletin। सत्य हिंदी समाचार बुलेटिन। दिल्ली हाई कोर्ट : ऑक्सीजन आपूर्ति रोकने वालों को फाँसी चढ़ा देंगे । ऑक्सीजन के आयात पर अगले तीन महीने टैक्स छूट ।