कोरोना के मद्देनज़र यात्रा छूट को लेकर यूरोपीय संघ और भारत के बीच चला आ रहा विवाद अब सुलझता दिख रहा है। यूरोपीय संघ के कम से कम सात देशों और स्विट्ज़रलैंड व आइसलैंड ने कोविशील्ड को वैक्सीन पासपोर्ट के लिए हरी झंडी दे दी है।
कोविशील्ड और कोवैक्सीन को यूरोप में यात्रा के लिए कोरोना प्रतिबंधों से छूट के लिए शामिल नहीं किया जाता है तो भारत भी यूरोपीय देशों के नागरिकों को भारत में मैनडेटरी यानी अनिवार्य क्वारेंटीन से छूट नहीं देगा।
यूरोपीय संसद की मानवाधिकार उप समिति ने भारत में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर हो रही कार्रवाइयों को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का उल्लंघन बताते हुए इस पर चिंता जताई है।
यूरोपीय संघ के 25 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को जम्मू-कश्मीर जाएगा। वह वहाँ की स्थिति का जायजा लेगा और विशेष दर्जा ख़त्म होने के बाद की स्थिति का अध्ययन करेगा।