सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की पीठ से जो सरकार के ख़िलाफ़ गर्जन-तर्जन हो रहा था, उसे फटकार सुनाई जा रही थी, उसका खोखलापन तुरत उजागर हो गया। पूरी सुनवाई किसानों के हित, देश की भलाई का एक कमज़ोर स्वाँग भर थी।
Satya Hindi news Bulletin। सत्य हिंदी समाचार बुलेटिन। JJP विधायकों की धमकी, कृषि क़ानून वापस लो वरना पड़ेगा भारी। किसान आंदोलन । सुप्रीम कोर्ट ने बनाई कमेटी, कृषि क़ानूनों पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब किसान आंदोलन का क्या होगी? किसान आंदोलन के कारण हरियाणा सरकार गिरेगी ? ट्रंप समर्थक बिगाड़ेंगे बाइडन का शपथ ग्रहण समारोह ? देखिए वरिष्ठ पत्रकार आलोक जोशी का विश्लेषण। Satya Hindi
Satya Hindi News Bulletin। सत्य हिंदी समाचार बुलेटिन। राकेश टिकैत बोले- कानून बनाने वाले लोग ही कमेटी में । योगेन्द्र यादव : ये सरकारी कमेटी, हम बात नहीं करेंगे
किसानों के प्रदर्शन के बारे में जो बात सरकार के समर्थक सोशल मीडिया पर या छुटभैये नेता इधर उधर बोलते रहे थे वही बात अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कही है। किसानों के प्रदर्शन में खालिस्तानियों का हाथ होने के आरोप लगाए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने बनाई कमेटी, किसान संगठनों की असहमति, अब आगे क्या? अगर आंदोलन में खालिस्तानी शामिल तो सरकार पकड़ती क्यों नहीं? इसके अलावा शो में देखिए क्या ट्रंप के समर्थक बाइडन के शपथ ग्रहण में हिंसा करेंगे ? देखिए वरिष्ठ पत्रकार नीलू व्यास का ख़ास विश्लेषण। Satya Hindi
किसान आंदोलन के बीच हरियाणा में ताज़ा घटनाक्रमों के बाद क्या मनोहर लाल खट्टर सरकार संकट में है? यह इसलिए कि राजनीतिक उठापटक इतनी तेज़ हो गई है कि लगता है कि स्थिति संभालने के लिए अमित शाह को जुटना पड़ा है।
कृषि क़ानूनों पर तात्कालिक रोक और कमेटी गठन के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद भी किसानों ने साफ़ तौर पर कहा है कि वे क़ानून वापस लिए जाने तक दिल्ली से अपने-अपने घरों को नहीं लौटेंगे।
Satya Hindi News Bulletin। सत्य हिंदी समाचार बुलेटिन। सुप्रीम कोर्ट ने बनाई कमेटी, कृषि क़ानूनों पर लगाई रोक । SC : ये नहीं सुनना चाहते कि किसान कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे
किसानों की 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की ट्रैक्टर रैली को दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसने याचिका लगाकर प्रार्थना की है कि उस रैली निकालने के ख़िलाफ़ अदालत आदेश जारी करे।
नये कृषि क़ानूनों पर गतिरोध को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समिति बनाने के सुझाव के बीच किसान ऐसी किसी कमेटी का हिस्सा बनने के पक्ष में नहीं हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस मामले में बयान जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जिन नये कृषि क़ानूनों को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है उस फ़ैसला आज आएगा। फ़ैसले पर नज़र इसलिए है कि कृषि क़ानूनों पर रोक लगेगी या नहीं।
क्या किसान आंदोलन का हल सुप्रीम कोर्ट निकालेगा? सुप्रीम कोर्ट की एंट्री से किसको फायदा? गांधी के देश में उनके हत्यारे का महिमामंडन करने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं? देखिए वरिष्ठ पत्रकार नीलू व्यास का विश्लेषण। Satya Hindi
अदालत मे क्यों मुँह की खानी पड़ी सरकार को ? अदालत क्यों आंदोलन में दखल दे ? आशुतोष के साथ चर्चा में विकास सिंह, आलोक जोशी, विनोद अग्निहोत्री, विकास गुप्ता और राहुल राज !
