सहकारिता है राज्यों का विषय, क्यों दखल दे रही है केंद्र सरकार? 2024 के चुनावों के लिए सहकारिता मंत्रालय है मोदी का नया पासा। मोदी कोआपरेटिव सेक्टर को अब कैसे करेंगे हाईजैक?
नरेंद्र मोदी सरकार के नए मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ़ कोऑपरेशन यानी सहकारिता मंत्रालय कामकाज शुरू करे, उसके पहले ही उस पर विवाद शुरू हो गया है। विपक्षी दलों ने इसे राज्य का विषय मानते हुए संघवाद के ख़िलाफ़ बताया है और सरकार की मंशा पर सवाल उठाया