2014 के लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ने सैकड़ों वादे किेए थे। लेकिन काम का हिसाब जनता को देने के बजाय सिर्फ़ हिंदू राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाकर चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है।
एक नयी रिपोर्ट के अनुसार, ख़ासकर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले 50 लाख लोगों ने नोटबंदी के बाद अपना रोज़गार खो दिया है। इस मुद्दे पर देखिये वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष का विश्लेषण।
मोदी बार-बार महाराष्ट्र क्यों आ रहे हैं और शरद पवार को ही निशाना क्यों बना रहे हैं, यह सवाल अब चर्चा का विषय बन गया है। क्या इनके बीच को व्यक्तिगत दुश्मनी है या अन्य कोई कारण?
प्रधानमंत्री मोदी अपने चुनावी भाषणों में भी आचार संहिता के उल्लंघन जैसी बातें कहते आए हैं लेकिन चुनाव आयोग ने एक बार भी उनके ख़िलाफ़ कोई ऐक्शन नहीं लिया है! आख़िर मोदी बच क्यों निकलते हैं?
बीजेपी को दोहरा झटका लगा है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर चुनावी शपथ पत्र में संपत्ति की जानकारी 'छुपाने' का आरोप लगाया है तो यूपी में कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर एनडीए से बाग़ी हो गये हैं। देखिये वरिष्ठ पत्रकार शैलेश और शीतल पी. सिंह की चर्चा।
प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी शपथ पत्र में संपत्ति का ब्यौरा कथित रूप से छुपाने के मामले को कांग्रेस ने कार्रवाई की माँग की है। आरोप है कि मोदी ने चुनावी शपथ पत्रों में ज़मीन के एक प्लॉट की जानकारी छुपायी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ चुनावी शपथ पत्र में अपनी संपत्ति की ग़लत जानकारी देने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को जनहित याचिका दायर की गयी है।
अख़बार ‘ल मोंद’ में हुआ रहस्योद्घाटन नरेंद्र मोदी की छवि को धूल-धूसरित कर रहा है। इसके बाद राहुल गाँधी ने रफ़ाल सौदे में गड़बड़ी को लेकर मोदी पर हमला तेज़ कर दिया है।
प्रधानमंत्री के हेलिकॉप्टर में क्या कोई संदिग्ध 'काला बॉक्स' ले जाया जा रहा था? कम से कम कांग्रेस का आरोप तो यही है। कर्नाटक कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि प्रधानमंत्री के हेलिकॉप्टर से एक संदिग्ध 'काला बॉक्स' उतारा गया।
फ़्रांस की पत्रिका 'ला मोंद' ने ख़बर प्रकाशित की है कि रफ़ाल सौदे के दौरान फ़्रांस की सरकार ने उद्योगपति अनिल अंबानी का करोड़ों रुपये का बक़ाया माफ़ कर दिया था। इस मुद्दे पर सुनिए वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी. सिंह को।
बीजेपी इस बात को लेकर परेशान है कि राहुल गाँधी हर मंच से 'चौकीदार चोर है' के नारे लगवाते हैं। पार्टी अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के बहाने घेरने की कोशिश में है।
वायु सेना के लिए रफ़ाल विमान ख़रीद के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार साफ़ तौर पर फँसती नज़र आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने फ़ैसले में साफ़ कर दिया है कि सरकार को राहत नहीं दी जा सकती है।
