आरटीआई से मिले दस्तावेजों से पता चला है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के भतीजे तन्मय फडणवीस ने वैक्सीन लेने के लिए अपने आप को स्वास्थ्यकर्मी बताकर कोरोना का टीका लिया था।
दिल्ली हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद सूचना का अधिकार (आरटीआई) क़ानून अब पूरी तरह बेअसर हो जाएगा और स्वतंत्र हैसियत वाला केंद्रीय सूचना आयोग एक आम सरकारी महकमे की तरह हो जाएगा।
Satya Hindi News Bulletin। सत्य हिंदी समाचार बुलेटिन।सरकार ने आरोग्य सेतु को दिया बढ़ावा लेकिन पता नहीं किसने बनाया।बिहार में शाम 6 बजे तक 53.54 फीसदी मतदान हुआ
आरोग्य सेतु को किसने बनाया, उसके बारे में नेशनल इन्फ़ॉर्मेटिक्स सेंटर और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को ही इसकी जानकारी नहीं है। केंद्रीय सूचना आयोग ने 'ढुलमुल जवाब' देने के लिए सरकार को नोटिस जारी किया है।
क्या अब जनता को आरटीआई उसके अधिकार से दूर रखने के प्रयास किये जा रहे हैं? यह सवाल केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में आरटीआई क़ानून को लेकर पास किये गये संशोधन बिल के बाद खड़े होने लगे हैं।
