असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती ने उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (यूपीएचईएससी) को नया साक्षात्कार नहीं कराने का निर्देश दिया है। उसके सचिव और अपर मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है।
नौकरियों में आरक्षण को लेकर विवाद नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद नया नहीं है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में असिस्टेंट प्रोफ़ेसरों की नियुक्ति में भी आरक्षित पदों संबंधी गड़बड़ियाँ खुलकर सामने आई हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार की एक परीक्षा में रिजर्वेशन कैटगरी का कट ऑफ़ सामान्य कैटगरी के कट ऑफ़ से ऊपर था, यानी सामान्य से ज़्यादा नंबर पर रिजर्वेशन वालों का चुनाव हुआ।
