मोदी सरकार का चुनावी हथकंडा है तेलतुमडे की गिरफ़्तारी?

भीमा कोरेगाँव में जब हिंसा फ़ैली तो शक पुणे और आसपास के इलाक़े में फैले हिंदुत्ववादी संगठनों और नेताओं पर गया था। इस मामले में संभाजी भिड़े और मिलिंद एकबोटे का नाम प्रमुखता से आया था। यह आरोप महाराष्ट्र पुलिस ने लगाया था कि भीमा कोरेगाँव में हुई हिंसा के लिये ये दोनों हिंदुत्ववादी नेता और इनके संगठन ज़िम्मेदार हैं। हिंसा की घटना से पहले से ही इनके संगठन उस इलाक़े में सक्रिय थे और लोंगों को भड़का रहे थे। 1 जनवरी 2018 को मराठाओं और अंग्रेज़ों की लडाई और उसमे मराठा शासन की हार की दो सौवी वर्षगाँठ मनाई जा रही थी। इस घटना को दलित मराठाओं पर अपनी जीत के तौर पर देखते हैं। बाबा साहेब आंबेडकर पहली बार 1927 में भीमा कोरेगाँव आए थे और तब से ही दलित हर साल यहाँ इस दिन आकर अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। यह बात यहाँ की उच्च जातियों को काफ़ी अखरती है। 

यहाँ यह बताना दिलचस्प होगा कि अरुण फरेरा को 2007 में भी गिरफ़्तार किया गया था, पर वह 2012 में बाइज्जत बरी हो गए। वह पहले भी 11 मामलों में बरी हो चुके हैं। उनके साथ पहले जिस तरह का टॉर्चर पुलिस ने किया वो हिला देने वाला है। वरनान गोज़ल्विस को भी इसी तरह पहले गिरफ़्तार किया गया था।पर इनके ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं मिला और 2013 में बाइज़्ज़त बरी कर दिये गये। गोंजाल्विस  को शीर्षस्थ नक्सल नेता बताया गया था। गोंजालेविस पहले भी 19 में से 17 मामलों में बाइज्जत बरी हो चुके हैं। इसी तरह से वर वर राव के ख़िलाफ़ 25 मामले चल रहे थे। इस में से 13 मामलों में वो साफ़ बरी हो गए। तीन में वह छूट गए, जबकि 9 मामलों में मुक़दमा ही वापस ले लिया गया।  

आनंद तेलतुमडे की सहानुभूति जमीन पर लड़ रहे आदिवासी माओवादियों से हो सकती है, लेकिन इस वजह से उनकी गिरफ़्तारी एक ग़लत मिसाल पेश कर रही है। और अगर इस बहाने उदारवाद को जड़ से ख़त्म करने की यह कोशिश है तो यह और भी ख़तरनाक है। पर सबसे ज्यादा ख़तरनाक है चुनाव के समय यह साबित करने की भोथरी कोशिश कि मोदी सरकार राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये कोई समझौता नही कर सकती है। और इसके लिये अगर तेलतुमडे जैसे लोगों को गिरफ़्तार भी करना पडे तो वो पीछे नहीं रहेंगे। पर क्या दलित तबक़ा अपने दलित चिंतक की इस गिरफ़्तारी को चुपचाप सह लेगा, यह देखना होगा?