असम के धुबड़ी ज़िले में एक विदेशी ट्रिब्यूनल (एफ़टी) में सात मुसलिम असिस्टेंट गवर्नमेंट प्लीडर (एजीपी) को हटाकर जिस तरह हिंदू समुदाय के सात अधिवक्ताओं को नियुक्त किया गया है, उसकी तीव्र आलोचना हो रही है।
आसू और एजेवाईसीपी ने कहा है कि भारतीय संविधान के ढांचे के अंतर्गत और देश के संघीय ढांचे के अनुरूप नई पार्टी की मुख्य मार्गदर्शक विचारधारा असम पहले, हमेशा और हमेशा होगी।
असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) की अंतिम सूची से बाहर किए गए लोगों को अस्वीकृति पर्ची जारी करने की प्रक्रिया को कोविड-19 महामारी की स्थिति के कारण स्थगित कर दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने असम के डिटेंशन कैंपों में भीड़भाड़ पर विचार करने के लिए और कोविड -19 के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए सामाजिक दूरी के महत्व को रेखांकित किया है।
असम में बीजेपी सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर अपने विचार व्यक्त करने वालों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करवाने और विरोध की आवाज़ को खामोश करने का सिलसिला चल रहा है।
असम में नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएए) के ख़िलाफ़ आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले राज्य के सर्वाधिक लोकप्रिय गायक ज़ुबीन गर्ग ने असम सरकार के कृषि विभाग का ब्रांड एंबेसडर बनना स्वीकार कर लिया है।
7 अगस्त, 2020 को एनआईए अदालत ने असम के नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) विरोधी आंदोलन के नेता और कृषक मुक्ति संग्राम समिति (केएमएसएस) के प्रमुख अखिल गोगोई की ज़मानत याचिका खारिज कर दी।
असम में जब से 'बांग्लादेशी मुसलमानों' के नाम पर सभी मुसलमानों के ख़िलाफ़ स्थानीय हिंदुओं की भावना को भड़काने का खेल शुरू हुआ, तब से रह-रह कर तनाव भड़कता रहता है।
