अब आप दिल्ली में बग़ैर मास्क पकड़े गए तो 2,000 रुपए का ज़ुमाना देना होगा। अब तक 500 रुपए के ज़ुर्माने की व्यवस्था थी। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना के बढ़ते प्रकोप की वजह से सरकार ने यह फ़ैसला किया है।
ऐसे समय जब दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ी है और राज्य सरकार ने केंद्र के साथ मिल कर एक एक्शन प्लान तैयार किया है, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई है।
ऐसे समय जब दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या एक बार फिर बढ़ रही है, सरकार ने एक एक्शन प्लान बनाया है। रोज़ाना की जाने वाली कोरोना जाँच की संख्या दूनी करने, 750 बिस्तर अलग से तैयार रखने और ऑक्सीजन सिलिंडर मुहैया कराने पर फ़ैसला हुआ है।
दिल्ली-एनसीआर और इसके आसपास के क्षेत्रों में दीवाली के दिन यानी शनिवार को प्रदूषण ख़तरनाक स्तर तक पहुँच गया। पटाखों पर प्रतिबंध लगे होने के बावजूद कई क्षेत्रों में इसके छोड़े जाने की गूँज सुनाई दी।
ज़बरदस्त कोरोना संक्रमण की चपेट में आई दिल्ली में बेड कम पड़ने की समस्या को लेकर हाई कोर्ट ने कहा है कि 33 निजी अस्पतालों में 80 फ़ीसदी आईसीयू बेड कोरोना मरीज़ों के लिए आरक्षित रखे जा सकते हैं।
पराली से दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने के उपायों की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी को निलंबित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय तब लिया जब केंद्र सरकार ने कहा कि वह क़ानून के माध्यम से एक स्थायी संस्था गठित करेगी।
दिल्ली में ज़हरीली हवा पर फिर से हंगामा शुरू हो गया है। यह हर साल होता है। बिल्कुल रस्म अदायगी की तरह! क्या वजह है कि सालों साल वही समस्या चली आ रही है? समस्या भी सामान्य नहीं है। आख़िर इसका समाधान क्यों नहीं हो रहा है?
दिल्ली में हवा ज़्यादा ख़राब हुई तो पराली जलाने के लिए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों को फिर से ज़िम्मेदार बताया जाने लगा। किसान पराली क्यों जला रहे हैं और क्या पराली जलाने से ही दिल्ली की हवा दमघोंटू हो जा रही है?
