लक्षद्वीप प्रशासन ने फिल्म निर्माता आयशा सुल्ताना पर राजद्रोह का मुक़दमा करने के बाद अब कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप लगाया है। प्रशासन ने कहा है कि क़ानूनी बाध्यताओं और क़ानून के प्रति उनका कोई सम्मान नहीं है। यह आरोप भी राजद्रोह के मुक़दमे से जुड़ा है। कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप भी अजीब है। आरोप है कि पूछताछ से पहले वह जिस गाड़ी से आई थीं उसमें उनके साथ और लोग थे, पूछताछ के बाद मीडिया से रूबरू हुईं, आदि।
आरोप है कि सात जून को एक मलयालम समाचार चैनल द्वारा प्रसारित बहस में हिस्सा लेते हुए सुल्ताना ने कहा था कि केंद्र सरकार ने लक्षद्वीप के लोगों के ख़िलाफ़ जैविक हथियारों का प्रयोग किया है। उनके ख़िलाफ़ बीजेपी के नेता ने शिकायत की थी। राजद्रोह का आरोप लगने के बाद केरल उच्च न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखते हुए उन्हें एक हफ्ते के लिए अंतरिम ज़मानत दी। इसी मामले में लक्षद्वीप प्रशासन ने अदालत में एक आवेदन दिया है।
इस आवेदन के माध्यम से प्रशासन कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम ज़मानत के मामले को कमज़ोर करना चाहता है। अदालत ने आयशा सुल्ताना को ज़मानत देते हुए आदेश दिया था कि वह नोटिस में दी गई हिदायतों का पालन करें।
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, प्रशासन का अब तर्क है कि आरोपी सुल्ताना 19 जून 2021 को कवारत्ती द्वीप में जाँच अधिकारी के सामने पेश हुआ। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार, उसे पूछताछ के अलावा अनिवार्य होम क्वारंटाइन की सलाह दी गई थी। हालाँकि आरोपी उक्त प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए सहमत हो गयी थी, यह बताया गया है कि आने के अगले ही दिन वह कुछ अन्य लोगों के साथ एक वाहन में पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन गई थी। इसके अलावा आवेदन में आरोप लगाया गया है कि पूछताछ के बाद वह लोगों और मीडिया के साथ घुलमिल गई।
यह भी उल्लेख किया गया कि आरोपी ने पंचायत कार्यालय का दौरा किया और वह अपने आवास पर लौटने से पहले अन्य व्यक्तियों के साथ चर्चा में लगी रहीं। इसके अलावा, उन पर 21 जून को एक आइसोलेशन सेंटर में कोविड पॉजिटिव मरीजों से मिलने का भी आरोप है।
इसी को लेकर लक्षद्वीप प्रशासन ने अदालत से कहा है कि आरोपी का लक्षद्वीप में यह रवैया कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। उन पर यह भी आरोप लगाया गया है कि आयशा सुल्ताना ने पूछताछ करने वाले अधिकारियों की ज़िंदगी भी ख़तरे में डाल दी।
इन तर्कों के साथ लक्षद्वीप प्रशासन ने यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि अंतरिम ज़मानत मिलने का उन्होंने ग़लत फ़ायदा उठाया है। इसने अदालत से यह भी कहा है कि सुल्ताना की ज़मानत पर फ़ैसला होने से पहले यह ध्यान में रखा जाना चाहिए।
बता दें कि राजद्रोह के आरोपों का सामना कर रहीं आयशा सुल्ताना से पुलिस ने गुरुवार को पूछताछ की। बीजेपी के एक नेता की शिकायत के आधार पर दर्ज मामले के सिलसिले में कवारत्ती पुलिस ने रविवार और बुधवार को भी पूछताछ की थी। कवारत्ती थाने में क़रीब तीन घंटे की पूछताछ के बाद बाहर निकलीं सुल्ताना ने कहा कि मुझे कहा गया कि मैं कोच्चि जा सकती हूँ।
इससे पहले बुधवार को क़रीब आठ घंटे की पूछताछ के बाद सुल्ताना ने कहा था कि पुलिस ने उनसे पूछा कि क्या विदेशों में भी उनके संपर्क सूत्र हैं। उन्होंने कहा था कि जाँच अधिकारियों ने उनके वाट्सऐप, इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक खातों की जाँच की थी। उन्होंने कहा था कि वे तलाश कर रहे थे कि क्या विदेशों में भी मेरे संपर्क हैं। आयशा सुल्ताना सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और फ़िलहाल लक्षद्वीप प्रशासन के ख़िलाफ़ चल रहे प्रदर्शनों का वह समर्थन करती हैं।
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