loader

वाड्रा को सरकार करने वाली थी गिरफ़्तार, प्रियंका को उतार कांग्रेस ने पलट दी बाज़ी

आख़िर प्रियंका गाँधी को सक्रिय राजनीति में उतारने का एलान समय से पहले और आनन फानन में क्यों किया गया? पढ़ें यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
शीतल पी. सिंह

कांग्रेस ने रॉबर्ट वाड्रा की संभावित गिरफ़्तारी से पहले ही प्रियंका गाँधी को सक्रिय राजनीति में उतार दिया। यह एक तरह से कांग्रेस का 'प्रीएम्पटिव स्ट्राइक' था। प्रियंका के राजनीति में आने से होे सकने वाले नुक़सान को कम करने के लिए मोदी सरकार ने वाड्रा को गिरफ्तार करने की योजना बनाई थी। उस योजना को लागू करने से पहले ही कांग्रेस ने प्रियंका को राजनीति में उतार कर सरकार की चाल नाकाम कर दी।  

दरअसल, प्रियंका गाँधी को सक्रिय राजनीति में उतारने की कांग्रेस की योजना पहले ही बन चुकी थी, पर इसका एलान उनके अमेरिका से लौटने के बाद फ़रवरी के पहले हफ़्ते में किया जाना था। इसकी भनक मोदी सरकार को लग गई। मोदी सरकार ने प्रियंका के राजनीति में आने से होने वाले असर को कम करने के लिए उनके पति को गिरफ़्तार कराने की योजना बना ली। 
‘सत्य हिंदी’ को सूत्रों से जानकारी मिली है कि नौकरशाही के अपने पुराने वफ़ादारों से कांग्रेस आलाकमान को पहले ही यह सूचना मिल गई कि वाड्रा को गिरफ़्तार करने की योजना बन चुकी है। उसे बताया गया था कि इसके पहले कि प्रियंका गाँधी स्वदेश लौटें और उन्हें पार्टी का महासचिव बनाकर पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी जाए, रॉबर्ट वाड्रा गिरफ़्तार कर लिए जाएँगे। 

इस सूचना पर 10 जनपथ में चले चंद घंटों के एक गोपनीय मंथन के तुरंत बाद प्रियंका गाँधी के सक्रिय राजनीति में पदार्पण की घोषणा कर दी गई। इसकी जानकारी परिवार के सिवा सिर्फ़ एक व्यक्ति राज्यसभा सांसद अहमद पटेल को थी। 

यहाँ तक कि ग़ुलाम नबी आज़ाद जो प्रियंका की नियुक्ति की घोषणा तक यूपी के प्रभारी थे, उस दिन सुबह छह बजे की फ़्लाइट से दिल्ली से लखनऊ पहुँचे थे और वहाँ उन्हें कई कार्यक्रमों में भाग लेना था। आज़ाद को उत्तर प्रदेश के प्रभारी पद से हटाया जाएगा, यह तय था और 'सत्य हिन्दी' ने यह खबर दी थी। पर यह प्रियंका के अमेरिका से वापस लौटने के बाद होना था। ख़ुद आज़ाद को पता नहीं था कि कुछ घंटों बाद ही उन्हें पद से हटा दिया जाएगा।   

मोदी सरकार का प्रशासन आम चुनाव से पहले देश में भ्रष्टाचार से लड़ता हुआ चेहरा तैयार करना चाहता है। वाड्रा की गिरफ़्तारी की योजना इसी का एक हिस्सा थी। 

रॉबर्ट वाड्रा गिरफ़्तार हो जाते तो बीजेपी कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के तमाम तरह के आरोप लगा कर उसे पूरी तरह घेर लेती। चुनाव के ठीक पहले गाँधी परिवार के किसी आदमी की गिरफ़्तारी से कांग्रेस को बहुत ही अधिक राजनीतिक नुक़सान होता। बीजेपी इस गिरफ़्तारी को खूब प्रचारित करती और उसका भरपूर सियासी इस्तेमाल करती। लेकिन प्रियंका की नियुक्ति से मामला उलट गया। अब यदि उनके पति गिरफ़्तार होते हैं तो कांग्रेस पार्टी राजनीतिक बदले की भावना और केंद्रीय एजंसियों के राजनीतिक इस्तेमाल का ज़बरदस्त प्रचार कर बीजेपी और सरकार को घेर सकती है। इससे इसे लोगों की सहानुभूति मिल सकती है और वह उसका फ़ायदा उठा सकती है। 

मोदी सरकार का प्रशासन अभी तक नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी, विजय माल्या आदि मामलों में कुछ हासिल नहीं कर पाया है और न ही इसकी संभावना है कि आम चुनाव से पहले कुछ हो पाएगा। आईएलएफ़एस समेत तमाम बड़ी कंपनियों के क़र्ज में डूबने की ख़बरें मध्य वर्ग में सरकार के वित्तीय प्रबंधन की कुशलता को संदेह के दायरे में खड़ा कर रही हैं। 

फ़ेल हो गई योजना

ख़ुफ़िया तंत्र ने सरकार को बता दिया था कि प्रियंका गाँधी को राजनीति में लाकर कांग्रेस 'मास्टर स्ट्रोक' खेलना चाहती है जो आम चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। इसकी हवा निकालने के लिए 7, लोक कल्याण मार्ग ने एजेंसियों के द्वारा रॉबर्ट वाड्रा को उठा लेने का जोख़िम लेने का फ़ैसला ले लिया था। उनको भरोसा था कि इससे प्रियंका गाँधी ख़ुद और कांग्रेस रक्षात्मक हालत में होगी। 

उन्हें इस बात का भी भरोसा था कि चीख़ते चैनल और ललकारती प्रिंट मीडिया की हेडलाइन्स कांग्रेस को बैकफ़ुट पर पहुँचा देंगी, पर ख़बर लीक हो गई और कांग्रेस ने बाज़ी उलट दी। शर्माई एजेंसियों ने हुड्डा के घर, दफ़्तर, रिश्तेदारों आदि के यहाँ छापे मारकर लीपापोती की जो कोशिश की, उससे वह हासिल न हो सका जिसका आकलन मूल प्लान के तहत किया गया था।
Priyanka Gandhi Congress general secretary Robert vadra may arrest  - Satya Hindi
इस बदले घटनाक्रम से 7, लोक कल्याण मार्ग में तनाव बढ़ गया है। अमित शाह अभी भी बीमार हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की तैयारियाँ मोदी जी की चिंताओं को कम करने की जगह और बढ़ा रही हैं। 
सत्य हिन्दी ऐप डाउनलोड करें

गोदी मीडिया और विशाल कारपोरेट मीडिया के मुक़ाबले स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए और उसकी ताक़त बनिए। 'सत्य हिन्दी' की सदस्यता योजना में आपका आर्थिक योगदान ऐसे नाज़ुक समय में स्वतंत्र पत्रकारिता को बहुत मज़बूती देगा। याद रखिए, लोकतंत्र तभी बचेगा, जब सच बचेगा।

नीचे दी गयी विभिन्न सदस्यता योजनाओं में से अपना चुनाव कीजिए। सभी प्रकार की सदस्यता की अवधि एक वर्ष है। सदस्यता का चुनाव करने से पहले कृपया नीचे दिये गये सदस्यता योजना के विवरण और Membership Rules & NormsCancellation & Refund Policy को ध्यान से पढ़ें। आपका भुगतान प्राप्त होने की GST Invoice और सदस्यता-पत्र हम आपको ईमेल से ही भेजेंगे। कृपया अपना नाम व ईमेल सही तरीक़े से लिखें।
सत्य अनुयायी के रूप में आप पाएंगे:
  1. सदस्यता-पत्र
  2. विशेष न्यूज़लेटर: 'सत्य हिन्दी' की चुनिंदा विशेष कवरेज की जानकारी आपको पहले से मिल जायगी। आपकी ईमेल पर समय-समय पर आपको हमारा विशेष न्यूज़लेटर भेजा जायगा, जिसमें 'सत्य हिन्दी' की विशेष कवरेज की जानकारी आपको दी जायेगी, ताकि हमारी कोई ख़ास पेशकश आपसे छूट न जाय।
  3. 'सत्य हिन्दी' के 3 webinars में भाग लेने का मुफ़्त निमंत्रण। सदस्यता तिथि से 90 दिनों के भीतर आप अपनी पसन्द के किसी 3 webinar में भाग लेने के लिए प्राथमिकता से अपना स्थान आरक्षित करा सकेंगे। 'सत्य हिन्दी' सदस्यों को आवंटन के बाद रिक्त बच गये स्थानों के लिए सामान्य पंजीकरण खोला जायगा। *कृपया ध्यान रखें कि वेबिनार के स्थान सीमित हैं और पंजीकरण के बाद यदि किसी कारण से आप वेबिनार में भाग नहीं ले पाये, तो हम उसके एवज़ में आपको अतिरिक्त अवसर नहीं दे पायेंगे।
शीतल पी. सिंह

अपनी राय बतायें

चुनाव 2019 से और खबरें

ताज़ा ख़बरें

सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें