पटेल की मूर्ति बनाने के लिए सरकारी कम्पनियों ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत 300 करोड़ रुपये दिए। सीएजी का कहना है कि यह नियमों का उल्लंघन है।
कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने मंदिर-मसज़िद विवाद पर सरकार से सवाल किया है कि वह चार साल तक क्यों सोई हुई थी और ठीक चुनाव से पहले ही उसे राम मंदिर क्यों याद आया है?
जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, सरकार पर राम मन्दिर पर अध्यादेश लाने का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन मन्दिर पर अध्यादेश लाने के अपने ख़तरे भी हैं।
MIM के नेता असदउद्दीन ओवैसी ने राम मन्दिर के मुद्दे पर सीधे प्रधानमन्त्री को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो सरकार मन्दिर निर्माण के लिए अध्यादेश लाकर दिखाए।
सुप्रीम कोर्ट राम मन्दिर-बाबरी मसज़िद मामले की सुनवाई की अगली तारीख़ जनवरी 2019 में तय करेगा। इससे इस केस का फ़ैसला लोकसभा चुनाव से पहले आना मुश्किल लग रहा है।
बीजेपी-आरएसएस की रणनीति सबरीमला को दक्षिण भारत का राम मन्दिर विवाद बनाने की है। वे सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को ख़ारिज कर रहे हैं और चुनी हुई सरकार को धमका रहे हैं।
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जानते हैं कि सीटों का सही बंटवारा न होने पर हालात ख़राब हो सकते हैं इसलिए उन्होंने कहा है कि सभी सहयोगियोँ को सम्मानजनक सीटें मिलेंगी।
बसपा सुप्रीमो मायावती ने छत्तीसगढ़ में जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस के साथ सीटों के बँटवारे पर समझौता कर क्या संकेत दिया है, बता रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष।
रॉबर्ट वाड्रा पर बीजेपी सरकार ने साढ़े चार सालों में भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या वाड्रा राहुल और सोनिया पर हमले का एक हथियार भर हैं? पूछ रहे हैं आशुतोष।
सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसले में कहा कि एससी-एसटी आरक्षण में भी क्रीमी लेयर का नियम लागू होगा। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष का कहना है कि इससे दलितों में गुस्सा बढ़ेगा।
