Articel 370 Abrogation

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Articel 370 Abrogation

जम्मू-कश्मीर: अनुच्छेद 370 हटने के बाद सेना की मौतें घटीं, नागरिक मौतें बढ़ीं

5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटने के बाद से क्या जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी हमले कम हुए हैं और केंद्र शासित प्रदेश में शांति आ गई है? जानिए, आँकड़े क्या कहते हैं।

डीडीसी चुनाव: घाटी में लोग सरकार पर यक़ीन नहीं करते!

कश्मीर में जिन तत्वों ने अनुच्छेद 370 में बदलाव का पूरी तरह से विरोध किया था, और कर रहे हैं, आज वही तत्व घाटी में भारी मत से जीत कर आये हैं। कश्मीर घाटी के दस ज़िलों में से नौ में गुपकार गठबंधन का क़ब्ज़ा होगा।

बीजेपी पर बरसे उमर अब्दुल्ला, कहा, वे उत्सव मना रहे हैं, हम मिल नहीं सकते

उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस अवसर पर उत्सव मना रही है, पर वह अपने पिता से भी नहीं मिल सकते।

जम्मू-कश्मीर: अधिकतर गिरफ़्तार लोगों को बंदी प्रत्यक्षीकरण से राहत क्यों नहीं मिली?

जम्मू-कश्मीर में पिछले साल 5 अगस्त से नज़रबंद या गिरफ़्तार किए गए लोगों को उस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका से कितनी राहत मिली है जिससे संविधान हर नागरिक को अनियंत्रित राज्य सत्ता से सुरक्षा देता है?

उमर अब्दुल्ला नाराज़ हैं, भारत के विपक्ष से, संसद से और अपने आप से…

उमर अब्दुल्ला नाराज़ हैं। भारत के विपक्ष से, संसद से और अपने आप से। अपने साथ किए गए धोखे से वह नाराज़ हैं। वह क्षुब्ध हैं कि जम्मू और कश्मीर की रही-सही स्वायत्तता का अपहरण कर लिया गया और उसके दो टुकड़े कर दिए गए।

'कभी (केजरीवाल, केसीआर, नायडू आदि) जेल हुई तो उनके पक्ष में एक भी शब्द नहीं बोलूँगा'

अनुच्छेद 370 में बदलाव के बाद उमर अब्दुल्ला देश के दूसरे हिस्सों में राजनीतिक दलों और नेताओं के रवैये से नाराज़ हैं। आख़िर उमर इनसे किस बात को लेकर नाराज़ हैं और उन्हें यह बात इतनी ज़्यादा क्यों कचोट रही है?

जब तक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूँगा: उमर

जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा- जब तक जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है तब तक मैं विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूँगा। मैं भारत भूमि में सबसे ज़्यादा ताक़तवर विधानसभा का सदस्य रहा।

अब इसलामी मुल्कों ने खोला मोर्चा?

इस्लामी देशों के संगठन ओआईसी का कश्मीर से धारा 370 को हटाए जाने के सवाल पर कड़ा रुख़ अख़्तियार करना पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन इससे मोदी सरकार के लिए नई मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। दस महीने बाद ओआईसी ने ऐसा क्यों किया और सरकार इनसे निपटने के लिए क्या कर सकती है, बता रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार