केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के निदेशक अपने पद पर अब पांच साल तक बने रहे सकते हैं. केंद्र सरकार ने दो अध्यादेशों के जरिए उनका अधिकतम कार्यकाल बढ़ाया ! वो भी ठीक संसद के शीतकालीन सत्र से पहले। क्या है सरकार की मंशा? क्या सरकार कुछ मामलों को दबाना चाहती है?
प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गुरुवार को हर्ष मंदर से जुड़े तीन जगहों पर छापे मारे जाने को शिक्षाविदों, वकीलों जैसे लोगों ने आलोचकों को चुप कराने की कोशिश करार दिया है।
एक्टिविस्ट और पूर्व सिविल सर्वेंट हर्ष मंदर से जुड़े तीन जगहों पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छापे मारे हैं। इनमें वे आश्रय गृह- उम्मीद अमन घर और खुशी रेनबो होम भी शामिल हैं जिनका वह संचालन करते हैं।
प्रवतर्न निदेशालय ने 2017 के एक ड्रग्स में मामले राणा दग्गुबाती, रकुल प्रीत सिंह समेत 12 लोगों को तलब किया है। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जाँच की जा रही है।
केंद्रीय जाँच ब्यूरो ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के 12 ठिकानों पर छापे मारे हैं। कथित भ्रष्टाचार के मामले में मुंबई, पुणे, नासिक, सांगली और अहमदनगर में ये छापे मारे गए हैं।
प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल देशमुख को शनिवार को नोटिस जारी कर उन्हें 5 जुलाई यानी सोमवार को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन वह पेश नहीं हुए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। चिदंबरम पर गिरफ़्तारी की तलवार लटक रही है और प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई उनकी तलाश में हैं।
