तबलीग़ी जमात की एक याचिका की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि एक जूनियर अफ़सर से हलफ़नामा दाखिल करा कर उसने अदालत के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया है।
सर्वोच्च न्यायालय ने एक अहम फ़ैसले में कहा है कि प्रदर्शनकारी किसी सार्वजनिक स्थल को अनिश्चित काल के लिए घेर कर नहीं रख सकते। अदालत ने राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए के ख़िलाफ लगभग 3 महीने तक चले विरोध प्रदर्शन पर यह टिप्पणी की है।
Satya Hindi News Bulletin। सत्य हिंदी समाचार बुलेटिन।हाथरस केस: सुप्रीम कोर्ट- गवाहों की सुरक्षा के क्या हैं इंतज़ाम?। बिहार चुनाव: NDA में सीट बंटवारा, जेडीयू 122, बीजेपी 121 सीटें
जस्टिस अजीत प्रकाश शाह ने जस्टिस सुरेश शाह मेमोरियल लेक्चर देते हुए एक आलेख पढ़ा, 'सुप्रीम कोर्ट का पतन, भूली हुई आज़ादी और घटे हुए अधिकार'। पेश है उसके मुख्य अंश का अनुवाद।
सुदर्शन टीवी के 'यूपीएससी जिहाद' कार्यक्रम को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संदेश मीडिया में जाए कि किसी भी समुदाय को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए।
सुदर्शन न्यूज़ के जिस यूपीएससी जिहाद कार्यक्रम के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने 'मुसलिम समुदाय को बदनाम करने वाला' कहा था, आज उसी सुदर्शन न्यूज़ ने हलफ़नामा दाखिल कर कहा है कि वह खोजी पत्रकारिता कर रहा है।
सुदर्शन टीवी के सांप्रदायिक और भड़काऊ कार्यक्रम पर रोक लगाने का निर्णय देने के साथ-साथ न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज़ चैनलों को सुधारने के लिए पाँच सदस्यीय कमेटी बनाने की बात कही है। लेकिन सवाल उठता है कि इस कमेटी में कितनी ताक़त होगी, इसमें कौन लोग होंगे और वे कैसे काम करेंगे? वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार की रिपोर्ट।
सुदर्शन टीवी के नौकरशाही जेहाद जैसे कार्यक्रम पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है। लेकिन जो टिप्पणियाँ की हैं वो बेलगाम टीवी चैनलों पर नकेल कसने की दिशा में बड़े कदम हो सकते हैं।
यूपीएससी जिहाद के प्रसारण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए मीडिया की भूमिका, न्यूज़ चैनलों की टीआरपी, मीडिया ट्रायल जैसे तमाम मुद्दों पर प्रेस काउंसिल और एनबीए जैसी संस्थाओं को ख़ूब खरी-खरी सुनाई और बिना तथ्यों के किसी पर आरोप लगा कर छवि बिगाड़े जाने पर चिंता जताई।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने आरोप लगाया है कि जस्टिस अरुण मिश्रा के ऑनलाइन विदाई समारोह में उन्हें म्यूट कर दिया गया था, वे सबकी बात सुन रहे थे, पर उनकी बात कोई नहीं सुन सकता था।
सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के जिन मामलों में याचिकाकर्ता को राहत दी है उन मामलों में सरकार की ओर से पेश वकील ने भी रियायत देने या मामला खारिज करने की गुजारिश की है।
सुप्रीम कोर्ट ने ट्वीट करने के मामले में देश के जाने-माने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण और ट्विटर इंडिया के ख़िलाफ़ अवमानना की कार्यवाही शुरू कर दी है। अदालत ने उनके ख़िलाफ़ नोटिस जारी कर दिया है।
कानपुर के बिकरू गाँव में हुए 8 पुलिस वालों की हत्या और अभियुक्त विकास दुबे सहित छह लोगों के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगायी है।
