आसू और एजेवाईसीपी ने कहा है कि भारतीय संविधान के ढांचे के अंतर्गत और देश के संघीय ढांचे के अनुरूप नई पार्टी की मुख्य मार्गदर्शक विचारधारा असम पहले, हमेशा और हमेशा होगी।
असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) की अंतिम सूची से बाहर किए गए लोगों को अस्वीकृति पर्ची जारी करने की प्रक्रिया को कोविड-19 महामारी की स्थिति के कारण स्थगित कर दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने असम के डिटेंशन कैंपों में भीड़भाड़ पर विचार करने के लिए और कोविड -19 के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए सामाजिक दूरी के महत्व को रेखांकित किया है।
असम में बीजेपी सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर अपने विचार व्यक्त करने वालों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करवाने और विरोध की आवाज़ को खामोश करने का सिलसिला चल रहा है।
असम में नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएए) के ख़िलाफ़ आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले राज्य के सर्वाधिक लोकप्रिय गायक ज़ुबीन गर्ग ने असम सरकार के कृषि विभाग का ब्रांड एंबेसडर बनना स्वीकार कर लिया है।
7 अगस्त, 2020 को एनआईए अदालत ने असम के नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) विरोधी आंदोलन के नेता और कृषक मुक्ति संग्राम समिति (केएमएसएस) के प्रमुख अखिल गोगोई की ज़मानत याचिका खारिज कर दी।
असम में जब से 'बांग्लादेशी मुसलमानों' के नाम पर सभी मुसलमानों के ख़िलाफ़ स्थानीय हिंदुओं की भावना को भड़काने का खेल शुरू हुआ, तब से रह-रह कर तनाव भड़कता रहता है।
नगा विद्रोहियों के संगठन नेशनल सोशलिस्ट कौंसिल ऑफ़ नगालैंड यानी एनएससीएन ने कुत्ते के मांस पर लगे प्रतिबंध का यह कह कर विरोध किया है कि यह भोजन की आदत का मामला है।
जिस समय असम भीषण बाढ़ की तबाही को झेल रहा है उस समय यह तथ्य सामने आया है कि असम को 2014 से बाढ़ नियंत्रण के लिए राज्य आपदा प्रबंधन कोष में कोई केंद्रीय सहायता नहीं मिली है।
