मोदीजी! किसान बिल पारित हुआ नहीं तो दिन ऐतिहासिक कैसे?

कैसे माना जाए कि बिल पारित हुआ?

संसद में जिन दो बिलों को ध्वनिमत से पारित बता दिया गया है, क्या उसे पारित मान लिया जाए? जब संसद का बुनियादी आचरण ही यह है कि एक भी सदस्य अगर किसी विधेयक पर मत विभाजन की मांग करे तो वोटिंग होती है। फिर उपसभापति हरवंश ने इस परंपरा को तोड़ा क्यों? क्या किसी के कहने या इशारे पर तोड़ा? सवाल तो यह भी कि क्या वह ऐसा कर सकते हैं?

कार्यवाही का तय वक्त क्यों बढ़ा?

राज्यसभा की कार्यवाही 1 बजे से आगे चलाने का फ़ैसला भी उपसभापति ने एकतरफा लिया, जबकि, कोरोना काल में काफी सोचविचार कर दोनों सदनों का समय और उसके लिए नियत दिन तय किए गये थे। सर्वदलीय बैठक में ये बातें तय हुई थीं। ऐसे में समय बढ़ाने का फ़ैसला भी सर्वदलीय बैठक या सबकी सहमति से होना चाहिए था। विपक्षी दल समय बढ़ाने का विरोध करने लगे। 

मीडिया की ग़ैरमौजूदगी

राज्यसभा का सीधा प्रसारण हो रहा हो और उसकी आवाज़ म्यूट कर दी गयी हो- यह भी पहली बार हुआ। विपक्ष के हंगामे को नहीं दिखाना, उसकी आवाज़ जनता तक नहीं पहुँचने देना, ऐसी कार्रवाईयाँ हैं जो बताती हैं कि सरकार डरी हुई भी है और निरंकुश भी होती चली जा रही है। सदन की कार्यवाही कवर करने के लिए मीडिया का नहीं होना भी बड़ा सवाल है। 

एमएसपी से पहले भी ‘आज़ाद’ थे किसान

बीजेपी कह रही है कि न न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी ख़त्म होने जा रही है और न ही वह एपीएमसी यानी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट ही ख़त्म कर रही है। मगर, बीजेपी के दावे को इस तरह से परखें कि आखिर कर क्या रही है सरकार? क्या मतलब है किसानों के लिए आज़ादी का? अपनी उपज अपनी मर्जी से बाज़ार में बेच सकेंगे किसान- इस जुमले का क्या मतलब है? 

एमएसपी व्यवस्था में खामियाँ

एलान हो कि एमसएसपी से कम पर खरीद नहीं होगी

अगर सरकार ने सिर्फ एक भरोसा दे दिया होता कि खुले बाज़ार में अपनी उपज बेचते समय किसानों के लिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर कोई भी उनकी उपज की खरीद नहीं कर सकेगा। इस एक घोषणा मात्र से समूचे विवाद का हल निकल आता है। अगर सरकार यह एक घोषणा नहीं कर पा रही है तो वह कैसे और किस मायने में किसानों की हितैषी हुई?