loader

अयोध्या पर फ़ैसला: मोदी ने कहा, पूरे देश ने निर्णय को स्वीकार किया

अयोध्या विवाद पर आये सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा है कि पूरे देश की यह इच्छा थी कि पूरे मामले की अदालत में हर रोज सुनवाई हो और आज इस पर निर्णय आ चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया ने जान लिया है कि भारत का लोकतंत्र कितना मजबूत है। मोदी ने कहा कि लोगों ने कोर्ट के फ़ैसले को स्वीकार किया है। 

सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम फैसले में अयोध्या की विवादित ज़मीन राम लला विराजमान को देने का निर्णय सुनाया है। इसके साथ ही मुसलमानों को मसजिद बनाने के लिए 5 एकड़ ज़मीन अलग से दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा है कि मंदिर बनाने के लिए तीन महीने के अंदर एक ट्रस्ट बनाया जाएगा, जिसमें निर्मोही अखाड़े का भी प्रतिनिधित्व होगा।  

ताज़ा ख़बरें

मोदी ने कहा, ‘हमें अदालत के फ़ैसले से सीख लेनी चाहिए कि भले ही कुछ समय लगे लेकिन धैर्य बनाकर रखना ही सर्वोत्तम है। इस विवाद का भले ही कई पीढ़ियों पर असर पड़ा हो लेकिन अब नई पीढ़ी न्यू इंडिया के निर्माण में जुटेगी। हमें सबको साथ लेते हुए और सबका विश्वास हासिल करते हुए आगे ही बढ़ते जाना है।’ 

प्रधानमंत्री ने कहा कि हर परिस्थिति में हमारा अपनी न्यायिक प्रणाली पर विश्वास अडिग रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के नागरिक के तौर पर हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम नियम-कायदों का पालन करें और अपने दायित्वों को समझें। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी हम सबकी है। 

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘दशकों तक चली न्याय प्रक्रिया का अब समापन हो गया है। आज का दिन हमें जुड़कर जीने का संदेश देता है। अब किसी के दिल में कटुता के लिये कोई जगह नहीं होनी चाहिए।’ मोदी ने कहा कि कोर्ट का फ़ैसला नया सवेरा लेकर आएगा। प्रधानमंत्री ने ईद की शुभकामनाएँ भी दीं।

अयोध्या विवाद से और ख़बरें

अदालत ने अपने फ़ैसले में कहा कि हिन्दू पक्ष यह साबित करने में कामयाब रहा कि बाहरी आंगन पर उसका कब्जा बहुत पहले से रहा है। दूसरी ओर, मुसलिम पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि आंगन पर सिर्फ़ उसका ही कब्जा था।

 

सर्वोच्च अदालत ने कहा कि इस मामले में 2010 में दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला तर्क से परे था। अदालत ने ज़ोर देकर कहा कि इसका कोई तर्क नहीं हो सकता कि सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा के मामले को खारिज करने के बाद उन्हें ज़मीन में हिस्सा भी दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि पूरी ज़मीन को एक ही माना जाना चाहिए। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित ज़मीन को तीन पक्षकारों में बाँट दिया था। 

सत्य हिन्दी ऐप डाउनलोड करें

गोदी मीडिया और विशाल कारपोरेट मीडिया के मुक़ाबले स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए और उसकी ताक़त बनिए। 'सत्य हिन्दी' की सदस्यता योजना में आपका आर्थिक योगदान ऐसे नाज़ुक समय में स्वतंत्र पत्रकारिता को बहुत मज़बूती देगा। याद रखिए, लोकतंत्र तभी बचेगा, जब सच बचेगा।

नीचे दी गयी विभिन्न सदस्यता योजनाओं में से अपना चुनाव कीजिए। सभी प्रकार की सदस्यता की अवधि एक वर्ष है। सदस्यता का चुनाव करने से पहले कृपया नीचे दिये गये सदस्यता योजना के विवरण और Membership Rules & NormsCancellation & Refund Policy को ध्यान से पढ़ें। आपका भुगतान प्राप्त होने की GST Invoice और सदस्यता-पत्र हम आपको ईमेल से ही भेजेंगे। कृपया अपना नाम व ईमेल सही तरीक़े से लिखें।
सत्य अनुयायी के रूप में आप पाएंगे:
  1. सदस्यता-पत्र
  2. विशेष न्यूज़लेटर: 'सत्य हिन्दी' की चुनिंदा विशेष कवरेज की जानकारी आपको पहले से मिल जायगी। आपकी ईमेल पर समय-समय पर आपको हमारा विशेष न्यूज़लेटर भेजा जायगा, जिसमें 'सत्य हिन्दी' की विशेष कवरेज की जानकारी आपको दी जायेगी, ताकि हमारी कोई ख़ास पेशकश आपसे छूट न जाय।
  3. 'सत्य हिन्दी' के 3 webinars में भाग लेने का मुफ़्त निमंत्रण। सदस्यता तिथि से 90 दिनों के भीतर आप अपनी पसन्द के किसी 3 webinar में भाग लेने के लिए प्राथमिकता से अपना स्थान आरक्षित करा सकेंगे। 'सत्य हिन्दी' सदस्यों को आवंटन के बाद रिक्त बच गये स्थानों के लिए सामान्य पंजीकरण खोला जायगा। *कृपया ध्यान रखें कि वेबिनार के स्थान सीमित हैं और पंजीकरण के बाद यदि किसी कारण से आप वेबिनार में भाग नहीं ले पाये, तो हम उसके एवज़ में आपको अतिरिक्त अवसर नहीं दे पायेंगे।
क़मर वहीद नक़वी

अपनी राय बतायें

अयोध्या विवाद से और खबरें

ताज़ा ख़बरें

सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें