बिहार : सरकार के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया तो सरकारी नौकरी नहीं

जिस नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत ही बिहार सरकार के ख़िलाफ़ आन्दोलन से की, उन्होंने सरकार के ख़िलाफ़ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों के विरुद्ध बहुत ही कड़ा कदम उठाया है। वे खुद बिहार सरकार के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन करने के अपराध में जेल गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी सरकार के ख़िलाफ़ आन्दोलन करने वालों को इससे क़ड़ा दंड देने का फ़ैसला किया है। 

बिहार सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा है कि जो लोग बिहार सरकार के ख़िलाफ़ प्रदर्शन करेंगे, उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, उन्हें सरकारी ठेका वगैरह भी नहीं दिया जाएगा। 

सरकारी आदेश में पुलिस महकमे से कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी तरह का विरोध प्रदर्शन वगैरह करता है तो उसके चरित्र सत्यापन यानी पुलिस से दिए जाने वाले कैरेक्टर सर्टिफिकेट में उसे विशेष रूप से लिखा जाए। 

क्या लिखा है पत्र में?

प्रशासन की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया है, ''यदि कोई व्यक्ति किसी विधि-व्यवस्था की स्थिति, विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम इत्यादि मामलों में संलिप्त होकर किसी आपराधिक कृत्य में शामिल होता है और उसे इस कार्य के लिए पुलिस द्वारा आरोप पात्रित किया जाता है तो उनके संबंध में चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में विशिष्ट एवं स्पष्ट रूप से प्रविष्टि की जाए।" इसमें आगे कहा गया है,  

हिटलर से तुलना

मौलिक अधिकार का हनन?

इसके साथ ही व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। संविधान के अनुच्छेद 19 में साफ लिखा है कि नागरिकों को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार होगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत हर नागरिक को क़ानून के दायरे में रह कर धरना-प्रदर्शन करने का हक़ है। 

इससे यह साफ होता है कि नीतीश कुमार सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही है और नागरिकों को मिले अधिकार को कुचल रही है। यह वह सरकार कर रही है, जिसके मुखिया आपातकाल के ख़िलाफ़ आन्दोलन में भाग ले चुके हैं और उस मामले में जेल जा चुके हैं।