दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने घर-घर राशन पहुँचाने की योजना पर रोक लगा दी है। यह योजना अगले सप्ताह ही शुरू होने वाली थी।
अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक बयान में कहा है, 'दिल्ली सरकार एक-दो दिन में ही दरवाजे-दरवाजे राशन पहुँचाने की योजना शुरू करने वाली थी, जिससे राजधानी के 72 लाख गरीबों को फ़ायदा होता।' इसने यह भी कहा है कि केंद्र के कहने पर राज्य सरकार ने स्कीम से मुखयमंत्री शब्द भी हटा दिया था।
नाम में क्या रखा है?
बता दें कि राशन योजना के नाम को लेकर पहले भी केंद्र और दिल्ली सरकारों के बीच तनातनी हो चुकी है। केंद्र सरकार ने इस बात पर आपत्ति जताई थी कि यह योजना केंद्र की योजना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आती है, जिसमें कोई भी बदलाव केवल संसद कर सकती है न कि राज्य।
इसलिए दिल्ली सरकार इस योजना का न तो नाम बदल सकती है और न ही इसको किसी और के साथ जोड़ कर सकती है।
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