दिल्ली में हवा ज़हरीली है और इसके असर को कम करने के लिए सरकार ने ऑड-ईवन फ़ॉर्मूला लागू कर दिया है। ख़राब हवा से जो साँस लेने में दिक्कत हो रही है क्या उसे ऑड-ईवन दूर कर देगा?
ऐसे में ऑड-ईवन फ़ॉर्मूला हवा की गुणवत्ता पर किस तरह का असर डालेगा? क्योंकि समस्या सामान्य नहीं है। समस्या है करोड़ों लोंगों के स्वास्थ्य की। साँस लेने के लिए साफ़ हवा की। हवा इतनी ख़राब हो गई है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए आपात स्थिति घोषित करनी पड़ी है। यह स्थिति लगातार पाँच-छह दिनों से बनी है और हर रोज़ ख़राब होती जा रही है। ऐसी ही दिक्कत 2016 में भी आई थी और तब भी ऑड-ईवन फ़ॉर्मूला लागू किया गया था। तब क्या ऑड-ईवन से प्रदूषण कम हुआ था? क्या यह प्रभावशाली साबित हुआ था?
दिल्ली में अब तक दो बार ऑड-ईवन लागू हो चुका है। पहली बार 2016 में एक से 15 जनवरी तक और फिर उसी साल 15 से 30 अप्रैल तक लागू किया गया था।
इंडियन एकेडमी ऑफ़ साइंसेस से जुड़े 'करेंट साइंस' पत्रिका ने 1-15 जनवरी 2016 में लागू किए गए ऑड-ईवन पर शोध प्रकाशित किया था। इस रिसर्च में साफ़-साफ़ दिखता है कि 2016 के दौरान ऑड-ईवन ट्रैफ़िक नियम लागू होने के बाद ट्रैफ़िक से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी प्रदूषण फैलाने वाली गैसें कम नहीं हुईं। जनवरी 2016 में ऑड-ईवन के दौरान बेनज़ीन, टॉल्विन जैसे प्रदूषक सुबह, दोपहर और रात को काफ़ी ज़्यादा थे। इससे कम तो ऑड-ईवन शुरू होने से पहले और बाद में भी थे। (देखें नीचे की तसवीर)
कम क्यों नहीं हुआ था प्रदूषण?
रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया है कि कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि ऑड-ईवन योजना के कारण वायु प्रदूषण में कुछ कमी हो सकती है, लेकिन सिर्फ़ एक कार्रवाई से वायु प्रदूषण के स्तर को कम नहीं किया जा सकता है।
ऑड-ईवन सिर्फ़ आपातकालीन उपाय
दरअसल, ऑड-ईवन का उद्देश्य भले ही प्रदूषण के असर को कम करना हो, लेकिन इससे प्रदूषण ख़त्म नहीं होता है। दुनिया भर में जहाँ-जहाँ ऑड-ईवन फ़ॉर्मूले को अपनाया जाता है वहाँ प्रदूषण का स्तर गंभीर होने पर यह सिर्फ़ बहुत सारे उठाए जाने वाले क़दमों में से एक होता है और इसे ही समाधान का एकमात्र ज़रिया नहीं माना जाता। यानी ऑड-ईवन एक आपातकालीन उपाय है।
यदि हवा की गुणवत्ता 48 घंटे से अधिक समय तक ‘गंभीर प्लस’ श्रेणी में बनी रहती है तो ऑड-ईवन फ़ॉर्मूला, शहर में ट्रकों के प्रवेश पर रोक, निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध और स्कूलों को बंद करने जैसे आपातकालीन उपाय उठाये जाते हैं।
ऑड-ईवन फ़ॉर्मूला पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का रुख भी अजीब है। केजरीवाल ने सितंबर महीने में ही ऑड-ईवन लागू करने की तारीखें 4 से 15 नवंबर तक तय कर दीं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या केजरीवाल को यह पहले से पता था कि प्रदूषण ख़तरनाक स्तर पर किस तारीख़ तक पहुँच जाएगा? और यदि ऐसा है तो प्रदूषण तय तारीख़ से पहले ही क्यों ख़तरनाक स्तर तक पहुँच गया? इसको लेकर भी विवाद है।
जब पहली बार ऑड-ईवन लागू हुआ था तब इस पर काफ़ी विवाद हुआ था और मामला एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में पहुँचा था। दोपहिया वाहनों और महिलाओं को ऑड-ईवन के दौरान किसी भी तरह की कोई छूट देने को लेकर एनजीटी ने मना कर दिया था।
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