वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बेहद अहम फ़ैसला करते हुए कहा है कि अगले तीन महीने तक भविष्य निधि यानी प्रॉविडेंड फंड (पीएफ़) में वेतन का 12 प्रतिशत नहीं 10 प्रतिशत ही डाला जाएगा।
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इस तरह कर्मचारियों का वेतन तो नहीं बढ़ेगा, पर उन्हें जो वेतन घर ले जाने को मिलेगा, वह पहले से थोड़ा ज़्यादा होगा। यह फ़ैसला अगले तीन महीने तक लागू रहेगा। लेकिन यह नियम सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
इस फ़ैसले में एक पेच यह है कि 10 प्रतिशत ही नियोक्ता भी देगा, यानी नियोक्ता को कम पैसे देने होंगे।
इस तरह कर्मचारियों को लंबी अवधि के लिए कुल मिला कर पहले से कम पैसे मिलेंगे। यह कंपनियों के लिए लंबे समय के लिए फ़ायदे की ही बात है।
निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि जिन कंपनियों में 100 से कम कर्मचारी काम करते हैं, उनके 15,000 रुपए से कम वेतन पाने वालों का पीएफ़ सरकार भरेगी। यह भी 3 महीने तक ही होगा।
इस फ़ैसले से 6.5 लाख कंपनियों के 4.3 करोड़ कर्मचारियों लाभ मिलेगा। इससे अगले तीन महीने में नियोक्ताओं के 6,750 करोड़ रुपए बच जाएंगे।
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