जानिए, मोदी की किसान योजना क्यों बटोरेगी ओबीसी वोट

आम चुनाव से ठीक पहले अंतरिम बजट के जरिये किसानों को सालाना छह हज़ार रुपये देने की मोदी सरकार की योजना ज़्यादातर पिछड़ी जाति के किसानों को ध्यान में रखकर लाई गई है। 

आँकड़ों के हिसाब से देश भर में कुल 15.60 करोड़ से ज़्यादा ग्रामीण किसान परिवार हैं। इनमें से क़रीब 13.5 करोड़ किसान परिवारों के पास 2 हेक्टेयर या उससे कम ज़मीन है। क़रीब 1.11 करोड़ भूमिहीन किसान परिवार हैं जिनके पास .002 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है। यह संख्या कुल मिलाकर 14.6 करोड़ के आसपास बैठती है। इसके अलावा लगभग 1.10 करोड़ ही ऐसे किसान परिवार हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है, इनमें से भी आधे के क़रीब पंजाब और राजस्थान के हैं।

इनमें से 2 हेक्टेयर से कम जोत वाले क़रीब साढ़े 6.5 करोड़ किसान परिवार पिछड़ी जातियों के हैं, जिनके चुनाव में समर्थन मिलने की संभावना से विपक्ष आत्ममुग्ध है। लेकिन मोदी जी की कोशिश इन्हीं का समर्थन हासिल करने की है। सवर्ण जातियों के किसान उन्हीं को समर्थन देंगे, ऐसा विश्वास करने के तमाम कारण और अनुभव मौजूद हैं।