5 जी का सारा मामला स्पीड का है। इसे केंद्र सरकार के दावे से ही समझा जा सकता है। सरकार का दावा है कि 5 जी में नेटवर्क डाटा स्पीड 2-20 गीगाबाइट प्रति सेकंड होगी, जबकि मौजूदा 4 जी की अधिकतम स्पीड 6-7 मेगावाट प्रति सेकंड है। यानी, डाटा स्पीड 14 गुणा बढ़ जाएगी।
क्या फ़ायदा है?
5 जी टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फ़ायदा स्पीड का है। घंटों का काम मिनटों में और मिनटों का काम सेकंडों में हो जाएगा। इसके अलावा ग्राफ़िक्स बहुत ही साफ़ दिखेगा। इसमें दिक़्क़त सिर्फ यह है कि इसके लिए आपको नया मोबाइल हैंड सेट खरीदना होगा, जो 5-जी टेक्नोलॉजी के मुफ़ीद हो।
अड़चनें क्या हैं?
भारत में 5 जी टेक्नोलॉजी के शुरू होने में तकनीकी नहीं, राजनीतिक और व्यवसायिक अड़चने हैं। लेकिन ये अड़चनें बेहद मजबूत हैं। मौजूदा समय में भारत में दूरसंचार के क्षेत्र में काम करने वाली ज़्यादातर कंपनियाँ 3 जी पर निर्भर हैं। वे नहीं चाहतीं कि 5 जी आए, क्योंकि इसके लिए बहुत पैसे चाहिए।भारती टेलीकॉम और एअरटेल जैसी कंपनियाँ 5 जी का मुखर विरोध कर रही हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें जो पैसे लगेंगे, उसकी वसूली होने में बहुत समय लग जाएगा।
लेकिन रिलायंस इसके पक्ष में है। उसने जिओ के बहाने इस मामले में बढ़त हासिल कर ली है। यह व्यवसायिक लड़ाई अंत में वह लॉबी जीत लेगी, जो सरकार के नज़दीक है। पर अभी तो विरोध हो ही रहा है। इसलिए हो सकता है कि 5 जी के शुरू होने में देर हो।
भारत-चीन-अमेरिका त्रिकोण
दूसरी वजह अंतरराष्ट्रीय राजनीति है। इसे भारत-चीन-अमेरिका के त्रिकोण और उनके बीच के रिश्ते से समझना होगा। 5 जी टेक्नोलॉजी में फ़िलहाल चीनी कंपनी ह्वाबे आगे है। लेकिन वह ट्रंप प्रशासन की आँख की किरकिरी बनी हुई है।
अमेरिका ने ह्वाबे पर प्रतिबंध लगा रखा है। समझा जाता है कि इसकी वजह यह है कि ट्रंप सैमसंग और नोकिया जैसी कंपनियों का समर्थन करता चाहते हैं क्योंकि उनके संयंत्र अमेरिका में हैं।
चीनी सेना का कनेक्शन
ह्वाबे पर यह आरोप लगाया जाता है कि चूँकि वह चीन सरकार के नियंत्रण की कंपनी है, बीजिंग इस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर दूसरे देश में बड़ी आसानी से जासूसी कर सकेगा।
ह्वाबे की कई परियोजनाओं में कुछ ऐसे लोग काम करते हैं जो चीनी सेना से जुड़े हुए हैं या पहले जुड़े हुए थे। यह भी कहा जाता है कि चीन के कई सरकारी विश्वविद्यालय कई परियोजनाओं पर ह्वाबे के साथ काम कर रहे हैं। भारत में भी ह्वाबे का विरोध इसी आधार पर हो रहा है।
चीन मजबूत करे भारतीय अर्थव्यवस्था
समझा जाता है कि नरेंद्र मोदी सरकार इस मुद्दे पर ह्वाबे के पक्ष में है, हालाँकि वह बहुत फूँक-फ़ूँक कर कदम बढ़ा रही है। मोदी सरकार चाहती है कि ह्वाबे को अनुमति देकर चीन से दूसरे क्षेत्र में रियायत ली जाए। चीन के पास बहुत फालतू पैसे हैं, संसाधन हैं, उत्पाद हैं और सस्ती टेक्नलॉजी है। वह उन्हें कम कीमत पर देने को तैयार है।भारत सरकार की कोशिश है कि चीन से निवेश कराया जाए, टेक्नोलॉजी ली जाए और भारत को उत्पादन केंद्र बनाया जाए। यह ऐसा उत्पादन केंद्र हो जहाँ चीनी कंपनियाँ संयंत्र खोले और उसका उत्पाद यूरोप, लैटिन अमेरिका और अफ़्रीका को बेचे।
इससे भारत में बहुत बड़ी तादाद में रोज़गार के मौके बनेंगे और खरबों डॉलर का निवेश हो सकेगा।
इस तरह 5 जी अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में तुरुप का पत्ता बना हुआ है। इसका इस्तेमाल कर भारत अंतरराष्ट्रीय समुदाय में अपनी जगह और मजबूत करना चाहता है और अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को बदलना चाहता है। लेकिन इसका नतीजा आने में समय लगेगा।
अपनी राय बतायें