टाइम्स ऑफ़ इंडिया के मुताबिक़, 2018-19 में 67 लाख स्कूटर्स बिके थे और यह उससे पिछले साल बिके स्कूटर्स के मुक़ाबले 0.27 फ़ीसदी कम है। इससे पहले 2005-06 में दोपहिया वाहनों की बिक्री 1.5 फ़ीसदी गिरी थी। देश भर में बिकने वाले कुल दोपहिया वाहनों में लगभग एक तिहाई संख्या स्कूटर्स की होती है।
ख़बर के मुताबिक़, मोटसाइकिलों की बिक्री की बात करें तो इसमें 8 फ़ीसदी की बढ़ोतरी के साथ प्रदर्शन अच्छा रहा है लेकिन हालात यहाँ भी ख़राब ही दिख रहे हैं। इस साल जनवरी के बाद से ही मोटरसाइकिलों की बिक्री को लेकर काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है।
मेट्रो और छोटे शहरों में बने निराशा के इस माहौल के कारण हीरो मोटो, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (एचएमएसआई) और टीवीएस जैसी बड़ी कंपनियों ने वाहन बनाने कम कर दिए हैं और इसी तरह डीलरों की डिलीवरी भी घटा दी है।
दोपहिया वाहन बनाने वाली एक बड़ी कंपनी के अधिकारी ने टाइम्स ऑफ़ इंडिया को बताया कि मोटरसाइकिलों की बिक्री की कुल 50 फ़ीसदी बिक्री ग्रामीण इलाक़ों में होती है लेकिन ग्रामीण इलाक़ों में चल रही मंदी के कारण उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है।
टाइम्स ऑफ़ इंडिया के मुताबिक़, इंडस्ट्री विश्लेषक और कंसल्टेंसी फ़र्म एवेंटम अडवाइजर्स के एमडी वीजी रामाकृष्णन ने कहा, ‘नौकरियों पर पड़ रहे असर को अभी तक बहुत कम करके आँका गया है। जीएसटी के बाद, कई असंगठित सेक्टर बंद हो गए हैं और बहुत सारी कंपनियाँ भी कम हो गईं हैं। आईटी सेक्टर में आई मंदी और टेलीकॉम सेक्टर में छिड़ी होड़ से न केवल रोज़गार में कमी आई, बल्कि इससे नौकरी कर रहे लोगों के मन में भी अनिश्चितता की भावना पैदा हो गई। ऐसे में लोग पैसा होने के बावजूद नई चीजें न ख़रीदकर उन्हें टालने की कोशिश कर रहे हैं।'
बेरोज़गारी दर 45 साल में सबसे ज़्यादा
बता दें कि रोज़गार को लेकर मोदी सरकार लगातार सवालों के घेरे में है। कुछ ही समय पहले एक अंग्रेजी अख़बार बिज़नेस स्टैंडर्ड ने बेरोज़गारी को लेकर एक रिपोर्ट छापी थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि देश में बेरोज़गारी की दर 45 साल में सबसे ज़्यादा हो गई है। रिपोर्ट के सामने आने के बाद ख़ासा हंगामा हो गया था। चुनाव के मौक़े पर किरकिरी होते देख नीति आयोग ने सरकार की ओर से सफ़ाई देते हुए कहा था कि यह फ़ाइनल नहीं ड्राफ़्ट रिपोर्ट है।
2014 में अपनी चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल दो करोड़ नये रोज़गार देने का वादा किया था लेकिन हुआ इसके बिलकुल उलटा। उनके शासन के पिछले पाँच सालों में नये रोज़गार तो पैदा हुए नहीं, बेरोज़गारी दर ज़रूर 45 सालों में सबसे ज़्यादा हो गई।
अक्टूबर 2018 में ‘ऑल इंडिया मैन्युफ़ैक्चरर्स ऑर्गनाइज़ेशन' (आइमो) ने एक सर्वेक्षण किया था। 'आइमो' के मुताबिक़, उसने सर्वेक्षण के दौरान पूरे देश में दुकानदारों, अति लघु, लघु और मँझोले उद्योगों के 34 हज़ार प्रतिनिधियों से बातचीत की थी। इसमें कई कारोबारी संगठनों और व्यावसायी शामिल थे।
नोटबंदी, जीएसटी ने तोड़ी कमर
इस सर्वेक्षण में दावा किया गया था कि नोटबंदी, जीएसटी और ई-कॉमर्स ने दुकानदारों, व्यापारियों और ग़रीब तबक़े की कमर तोड़ दी है। सर्वेक्षण के मुताबिक़, दुकानों व व्यापारिक गतिविधियों से जुड़ी कम्पनियों में काम करने वाले या अपना ख़ुद का छोटा-मोटा काम करने वाले क़रीब 43 प्रतिशत लोग नोटबंदी, जीएसटी और ई-कॉमर्स के कारण बेरोज़गार हो गए हैं।
'आइमो' के सर्वेक्षण का एक निष्कर्ष यह भी था कि 'मेक इन इंडिया,' 'डिजिटल इंडिया,' 'स्किल इंडिया' और 'स्टार्ट अप इंडिया' जैसी योजनाएँ दुकानदारों, व्यापारियों और छोटे उद्योगों के काम नहीं आई थीं।
इसके अलावा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी (सीएमआईई) के प्रोजेक्ट - ट्रैकिंग डेटाबेस के हालिया आँकड़ों के मुताबिक़, देश में घरेलू निवेश 14 साल के सबसे निचले स्तर पर है।
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