बहुमत नहीं मिलने पर क्या मोदी का विकल्प लाएँगे संघ-बीजेपी?

मोदी को बताया गया 'नंबर वन'

इस चुनाव के नतीजे के बारे में अभी कोई भी ठोस अंदाज नहीं लगा पा रहा है। ज़्यादातर लोग मान रहे हैं कि संभवतः किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा। अगर यही नतीजा रहा तो क्या निर्वतमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बीजेपी संसदीय दल के नेता बनकर उभरेंगे? क्या संघ-बीजेपी के नीति-निर्धारक उन्हीं की अगुवाई में एक नये गठबंधन की सरकार बनाने की कोशिश करेंगे? ऐसे सवाल ख़ूब उछल रहे हैं।

क्या स्वीकार्य होंगे मोदी?

ऐसे लोग गडकरी या राजनाथ की अगुवाई वाली सरकार की संभावना में राहत का एहसास कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं और उदार मूल्यों पर तब आज जैसे ताबड़तोड़ हमले नहीं होंगे। इस तरह के आकलन मुझे फिलहाल ख्याली पुलाव से कुछ ज़्यादा नहीं लगते। ऐसे विश्लेषण आरएसएस की राजनीति के अहम पहलू और मोदी नामक शख़्सियत के उभार की राजनीतिक-आर्थिक प्रक्रिया को नजरंदाज करते हैं।

मोदी राज में केंद्र और बीजेपी शासित अनेक राज्य सरकारों ने सिर्फ़ कॉरपोरेट हितों का संरक्षण ही नहीं किया, अनेक मामलों में ख़ास-ख़ास कॉरपोरेट घरानों के निर्देशों के तहत भी काम किया। इससे शासन ही नहीं, पूरी व्यवस्था के हितों और लोकतांत्रिक मूल्यों को आघात पहुँचा। इस तरह की प्रक्रिया को समझने के लिए रिजर्व बैंक के पूर्व गर्वनर रघुराम राजन की मशहूर किताब ‘सेविंग कैपिटलिज्म फ़्रॉम कैपिटलिस्ट्स’ की ये पंक्तियाँ मुझे प्रासंगिक नजर आती हैं, ‘मौजूदा पूंजीवादी व्यवस्था को एक बड़ा ख़तरा है - सत्ता या सरकार के व्यवस्थागत हितों की बजाय कुछ निजी संस्थानों के निजी हितों को तवज्जो देने की प्रवृत्ति से।’ और यहीं से शुरू होता है क्रोनी कैपिटलिज्म का सिलसिला।

क्रोनी कैपिटलिज्म सिर्फ़ पूंजीवादी-लोकतंत्र या उसके अर्थतंत्र को ही नहीं नुकसान पहुँचाता अपितु वह चुनावी राजनीति में फ़्री कम्पटीशन या निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होने की संभावना को भी कुंद करता है। आज भारत में ठीक यही स्थिति है। सिर्फ़ लोकतंत्र ही नहीं, जेनुइन राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिये भी इससे बुरा माहौल कभी नहीं था। ऐसी स्थिति में क्या बीजेपी या उसके संभावित गठबंधन सहयोगियों की तरफ़ से किसी तरह की बग़ावती पहल हो सकती है?

मोदी-शाह की जोड़ी को नहीं दिखती चुनौती