केंद्र सरकार ने अपने कामकाज की जगह से गृह प्रदेश जा रहे प्रवासी मज़दूरों पर नज़र रखने और उनके बारे में लगातार और पूरी जानकारी रखने के लिए एक ऑनलाइन डैशबोर्ड शुरू किया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए आर्थिक पैकेज के दूसरे हिस्से का एलान करते हुए दावा किया कि प्रवासी मज़दूरों पर खर्च करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने राज्य सरकारों को 11,000 करोड़ रुपए दिए हैं।
घर लौट रहे प्रवासी मज़दूरों से रेल भाड़ा वसूलने के मुद्दे पर क्या बीजेपी झूठ बोल रही है? क्या रेलवे ने उन्हें मुफ़्त यात्रा की सुविधा दी है? सत्य हिन्दी पर देखें प्रमोद मल्लिक का विश्लेषण।
क्या घर लौट रहे प्रवासी मज़दूरों से रेल भाड़ा लेने के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ग़लतबयानी कर रही है ? क्या इसके प्रवक्ता संबित पात्रा लोगों को गुमराह कर रहे हैं?
