मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस. ए. बोबडे ने जस्टिस रमन्ना से कहा है कि वे जगनमोहन रेड्डी के आरोपों का जवाब दें। रेड्डी ने शिकायत की थी कि जस्टिस रमन्ना आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट को प्रभावित कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट कोरोना काल में वर्चुअल हुआ और इसने जनहित से जुड़े और जनमानस में उत्सुकता भरने वाले विभिन्न ऐतिहासिक और भविष्यगामी फ़ैसले दिए। पढ़िए साल 2020 के कुछ महत्त्वपूर्ण फ़ैसले।
किसान आंदोलन पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रास्ता किसानों ने नहीं आपने, यानी आपकी पुलिस ने रोका है। कहा कि सरकार किसानों पर कोई ज़बर्दस्ती नहीं करेगी। आंदोलन भी जारी रहने दिया जाएगा।
किसान आंदोलन से संबंधित गुरुवार की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान गतिरोध को हल करने के लिए एक बहुत ही समझदारी भरा रास्ता दिखाया। सरकार को इन क़ानूनों के कार्यान्वयन को रोकना चाहिए।
हिरासत में ज़्यादतियों की लगातार आती रही ख़बरों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस थानों के साथ ही सीबीआई, ईडी, एनआईए जैसी जाँच करने वाली एजेंसियों के कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएँ।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि राज्य कोरोना को लेकर तैयार नहीं होंगे तो दिसंबर में बहुत ख़राब हालत होगी। कोर्ट ने तो उन 4 राज्यों से दो दिनों में स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की है जहाँ कोरोना संक्रमण के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं।
पहले से ही सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करने के लिए अवमानना मामले का सामना कर रहे कुनाल कामरा पर एक और अवमानना केस चलाने की मंजूरी दी गई है। कुनाल कामरा ने सीजेआई एस ए बोबडे के ख़िलाफ़ ताज़ा ट्वीट 18 नवंबर को किया था।
लेखक व बुद्धीजीवी प्रताप भानु मेहता ने भारतीय न्यायपालिका के मौजूदा संदर्भ में लोकतांत्रिक बर्बरता का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट कभी भी संपूर्ण नहीं रहा, पर वह अब न्यायिक बर्बरता की ओर बढ़ रहा है। क्या है मामला, पढ़ें यह लेख।
सरकार के दोनों हलफ़नामों से साफ़ है कि वह दोषी मीडिया संस्थानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करना चाहती। क्या इसलिए कि वे उसकी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं? वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार की रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने तबलीग़ी ज़मात से जुड़ी मीडिया रिपोर्टिंग पर केंद्र सरकार के रवैए पर उसे फटकारा है। उसने सरकार की ओर से दायर हलफ़नामे पर सवाल उठाया और टीवी चैनलों की ख़बरों के नियमन के लिए कुछ करने की बात भी कही है।
सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार सिद्दिक कप्पन को किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब शुक्रवार को होगी।
अर्णब गोस्वामी के मामले में सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करने के लिए अवमानना केस का सामना कर रहे कॉमेडियन कुनाल कामरा ने कहा है कि वह न तो वकील करेंगे और न ही माफ़ी माँगेंगे, जुर्माना भरेंगे।
अर्णब गोस्वामी की ज़मानत को लेकर कई ट्वीट से सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करने पर स्टैंड अप कॉमेडियन कुनाल कामरा पर अवमानना का केस चलेगा। एटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने केस चलाने की अनुमति दे दी है।
